कर्णालीको बजेटमा सुर्खेतलाई उपेक्षा


 

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जनसंख्याको साटो भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । बढी जनसख्या भएका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट जिल्लालाई न्यून बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको सुर्खेतको विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको यहाँबाट प्रतिनिधित्व सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘बजेट जति हिमाली साबिकको कर्णाली अञ्चलकै जिल्लामा लगिएको छ’, सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक समानुपातिक सांसदले भने, ‘त्यहाँ बजेट कार्यान्वयनमै समस्या छ कार्यान्वयनको बजेट पनि दुरुपयोग हुने खतरा छ ।’

प्रदेशसभाका ८ निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेत र दैलेखमा सांसदहरुसमेत बढी छन् । तर कर्णाली सरकारले यी जिल्लाको विकासमा अघिल्ला वर्षझैं बेवास्ता गर्दै आएको छ । कर्णाली मन्त्रीपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री साबिकको कर्णाली अञ्चलका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्ला सल्यान र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रीले पश्चिम रुकुममा बढी बजेट केन्द्रित गर्दा साबिक भेरी अञ्चलका तीन जिल्लाहरु सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट ओझेलमा परेका हुन् ।

सुर्खेतबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भएपनि बजेट निर्माण र मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट पारित गर्ने क्रममा उनी एक्लो भएको बताइएको छ । वीरेन्द्रनगरका नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले पनि सडक र खानेपानीको समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । वीरेन्द्रनगरका सडक मर्मतका लागि मात्रै कम्तीमा ६५ करोड बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । बजेट वक्तव्यमा एकिकृत सहरी विकास, वातावरणमैत्री सहर बनाउने भनेपनि रकम उल्लेख गरिएको छैन् । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटाले ९६ घण्टा अन्तरमा आउने खानेपानीको दीर्घकालिन समाधानबारे प्रदेश सरकार मौन रहेकामा आश्चर्य व्यक्त गरे । बजेट जति मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि विकास बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै केन्द्रीत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई चालू आवको तुलनामा झण्डै ५ गुणा बजेट छुट्याइएको हो ।

संरचनाबिनै बजेटजति मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थोपरिँदा बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको सांसदहरु बताउँछन् । चालू आव २०७५÷७६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई रु. ९५ करोड ७१ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको ३.३८ प्रतिशत हो । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भने मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई १५.३७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने निकायमा मुख्यमन्त्री कार्यालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पहिलो स्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको ३१ प्रतिशत बजेट प्राप्त गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि १५.३७ प्रतिशत छुट्याइएको छ । चालु आवको रु. ९५ करोडबाट बढाएर रु. ५ अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजार पु¥याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई चालू खर्चतर्फ रु. १ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ७८ हजार छ तथा पूँजीगत खर्चमा रु. ३ अर्ब ४९ करोड ३३ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका महत्वपूर्ण योजनाहरु पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखिएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फका सबैभन्दा महत्वपूर्ण योजना नै मुख्यमन्त्रीको मातहतमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट ल्याएको हो । प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । जस अन्तर्गत सडक, पुल, जलविद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, सञ्चार, बस्ती विकास लगायत प्रदेश महत्वका ठूला भौतिक पूर्वाधारका परियोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने ठूला परियोजनाको छनौट, प्राथमिकता निर्धारण तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने गरी कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ । यसबाहेक चालू आर्थिक वर्षमा ल्याइएका कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैले सञ्चालन गर्नेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको अस्वभाविक बजेट वृद्धिलाई लिएर अन्य मन्त्रीहरु र विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीहरु दंग परेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रसका नेता जीवनबहादुर शाहीले विकास बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थोपारिनु अशोभनीय भएको टिप्पणी गरे । ‘विकासे मन्त्रालयलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफै परियोजना सञ्चालन गर्नु उचित होइन्, यसले मन्त्रालयहरुबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्छ, उल्टै बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्छ’ उनले भने ।