कर्णाली संसदमा प्रश्न ः बजेट जति मुख्यमन्त्रीले नै राख्ने भए अरु मन्त्रालय किन चाहियो ?


 

सुर्खेत –कर्णाली प्रदेशसभामा आजदेखि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) माथि छलफल शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि सत्तापक्षका सांसदहरुको असन्तुष्टि र विपक्षी दलको अवरोधका कारण छलफल शुरु हुन सकेको थिएन । बजेट सार्वजनिक भएको १० दिन बितिसक्दासमेत छलफल शुरु नहुँदा जनस्तरबाट सरकार र संसदको आलोचना भएको थियो । छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले मन्त्रीकेन्द्रीत बजेट सच्याउन, मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट र चालू खर्च घटाउन, छोरी जन्म बचत खाताका नाउमा करोडौं बजेट बैंकमा थुपार्ने कार्यक्रम हटाउन माग गरेका छन् ।

विपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रसका नेता जीवनबहादुर शाहीले कूल बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमै राखिएको आपत्ति जनाए । ‘संरचना र कार्यक्रमबिनै बजेटको ठूलो परिमाण मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा राखियो,’ उनले भने, ‘सबै बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राख्ने हो भने अरु मन्त्रालय किन चाहिए ?’ हुम्ला सडक दुर्घटनामा बेपत्ताको उद्धार तथा पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्न सरकार उदासिन रहेको गुनासो गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विन्दमान विष्टले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सैद्धान्तिक रुपले मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखिएको टिप्पणी गरे । ‘पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकता हो भनियो, बजेट हेर्दा त्यस्तो देखिएन, सबै मन्त्रालयले पुँजीगतभन्दा चालू खर्चमा जै बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘चालू खर्च घटाइयोस् । पूर्वाधारको विकासबिना प्रदेश समृद्ध हुन्छ भन्ने कल्पना नगर्नुस ।’ छोरी जन्मबचत खाता र विवाहयोग्य उमेर अर्थात २० वर्षसम्म रु. पाँच सयका दरले बैंकमा सरकारले पैसा बचत गरिदिनेभन्दा आत्मनिर्भर बन्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन विष्टको सुझाव थियो । सांसद ठम्मर विष्टले सुर्खेत र राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरको भौतिक पूर्वाधारको विकास अति न्यून विनियोजन गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।

सुर्खेतको सडक र खानेपानी समस्या समाधानतर्फ बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोशित उनले रु. एक÷एक अर्ब बजेट छुट्याउन माग गरे । नेकपाका सांसद अम्मरबहादुर थापाले आफूहरुले दिएको सुझावको ठीक विपरीत बजेट ल्याएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । नेकपाकै सांसद गोपाल शर्माले प्रदेश सरकारको बजेट जति बैंकमा राख्ने योजना गलत रहेको भन्दै सच्याउन माग गरे । यदि यस्तो कार्यक्रम आवश्यक भए पछाडि परेको वर्गलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरे । राप्रपाका शोसिला शाही, नेकपाका गणेशप्रसाद सिंह, गोपाल शर्मा र कृष्णा शाहले पनि छलफलमा भाग लिएका थिए ।