सभामुख जनताबीच सवाल जवाफ


शेरबहादुर थापा सुर्खेत, ५ असोज ।
बन्गाड कुभिण्डे नगरपालिका सल्यानका दुर्गा खड्का जनतासँग सभामुख कार्यक्रममा सहभागि भए । उनले सभामुखसँग जिज्ञासा राखे, ‘नेपालको संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख एकै दलका नहुने व्यवस्था छ । कानून फितलो भएर हो की निकाय नै यस्तो हो ?’ सोही नगरपालिकाका शिक्षक गुमानसिंह विष्ट ले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरुको परीक्षा फार्म भर्न घोराही जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न र सुर्खेतमा नै आउने व्यवस्था मिलाउन सभामुख राजबहादुर शाहीसँग अनुरोध गरे । बन्गाड नगरपालिका वडा नं. ६ की नम्रता बस्नेतले महिला तथा बालबालिका सम्वन्धी विधेयक बन्यो कि बनेनन् भन्दै प्रश्न गरिन । ‘महिला तथा बालबालिका कर्णाली प्रदेशमा अन्यायमा परेका छन् ।’ उनले भनिन, ‘हामे विधेयक कहिले आउँछ ? के प्रगती भइरहेको छ ? जान्न चाहन्छौं ।’ स्थानीय गणेश विसीले संविधान संग कानून बनाउँदै गर्दा संघ र स्थानीय तथा प्रदेश बीच तालमेल नदेखिएको बताए ।
स्थानीय तहमा पनि सभामुखको व्यवस्था गर्नुपर्छ की भन्दै प्रश्न गरे । कार्यक्रममा सहभागि दिपेन्द्र विष्टले बजेट पारीत गर्ने क्रममा प्रतिपक्षीको भूमिका के हुन्छ सभामुख ज्यू भन्दै प्रश्न गरे । सभामुख राजबहादुर शाहीले बजेट सरकारले बनाउने प्रचलन रहेको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बजेट नै संशोधन भएको छ । जनताका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै बजेटमाथि प्रतिपक्षि दल र सत्तापक्ष सहित बजेटमा पाँच ओटा विषयमा विरोध गर्दै संशोधन गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘संसार भरि कै प्रणाली भन्दा फरक रुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको रुपमा बजेट पारीत भयो । यसमा सरकार पनि नरम भएको थियो ।’ बजेट पारीत गर्न प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनले सभामुख र उपसभामुख एकै दलको भएको बताए । उम्मेदवारी दिने बेला उपसभामुख माओवादी तथा सभामुख एमालेले पाएको र छनौटका बेला सर्वसम्मत चयन भएको उनको भनाई छ ।कक्षा ११ र १२ को कर पाँच नम्बर प्रदेशमा तिर्नुपर्ने बाध्यताबारे सरकारसँग कुरा गर्ने बताए ।
 घरेलु हिंसासम्वन्धी कानून प्रदेश सभामा आएको तर केन्द्रको सरोकारको कुरा भएका कारण फिर्ता गर्ने सोच बनाएको बताए । ‘विधी अनुसार चलेको खण्डमा मात्रै हामी सोचेको जस्तो, रोजेको जस्तो प्रदेश बनाउन सक्छौं ।’ सभामुख शाहीले भने, ‘कानून सबैकुराको जड हो । कानूनमा सबैको पहुँच भएन भने राम्रो कानून बन्दैनन् । त्यस्ता कानूनले हामीले सोचेजस्तो काम गर्न दिने अवस्था बन्दैन ।’ फलस्वरुप जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिने र त्यसले व्यवस्था माथि नै नोक्सान पु¥याउन सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तो नहोस भनेर प्रदेश सभाले विभिन्न विधेयकमाथि जनताको राय संकलन गर्ने गरेको बताए । उनले हालसम्म कर्णाली प्रदेश सभाले २६ ओटा कानून पारीत भइ प्रमाणिकरण भइसकेको, तीन ओटा फिर्ता, ४ विधेयक विभिन्न समितिमा विचारधीन रहेको बताए । साथै २ ओटा बिधेयक पारीत भइ प्रमाणिकरणका क्रममा रहेका, १ विधेयक पिर्ता गरिसकिएको सभामुख शाहीको भनाई थियो । सरकारको कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले जनतासंग सभामुख कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले जनताको सहभागिताा निर्माण गरिएका कानून कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । सरकार र संसदमा नागरिकको पहुँच बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाई छ ।