असन्तुष्ट कर्णालीका सांसद, निरीह मुख्यमन्त्री


गत जेठ ३० गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीलाई संवोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले कर्णाली सरकारले आव २०७६÷०७७ का लागि ल्याएको वजेटकावारे तिव्र असन्तुष्टि पोखे । उनीहरूले वजेट संशोधन लगायतका विषयहरु समेटेर यसको वोधार्थ कर्णालीका पार्टी ईन्चार्ज, सह ईन्चार्ज र अध्यक्षलाई दिए । निवेदनमा मन्त्रालयगत वाडफाड, प्रादेशिक महत्वका योजना निर्माण, समानुपातिक र सन्तुलित वजेट वनाउन विभिन्न विषयहरु समेटी प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई दिईएको निवेदनलाई ८ वुदामा समेटिएको छ । यसमा आव ०७६÷०७७ को वजेट रकम अवण्डा नराख्ने, संसदीय दलमा सहमति गराई योजनाहरुमा वजेट विनियोजन गर्ने, प्रदेश अनुसार समानुपातिक वजेट वितरण गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गर्ने, वजेट सन्तुलित गराउनु पर्ने, कार्यान्वयन प्रकृयामा नगएका योजनाहरुलाई क्रमागतमा नराख्ने, पूर्वाधार क्षेत्रः सडक, खानेपानी, सिंचाइ र विधुतिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु समेटिएको थियो । निवेदनको पहिलो नंवरमा सांसद गोपाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए भने त्यसपछि क्रमश गणेशप्रसाद शिंह, कुर्मराज शाही, वीरवहादुर शाही, रातो कामी, करवीर शाही, धर्मराज रेग्मी, दानशिं परियार,विन्दमान विष्ट, ठम्मरवहादुर विष्ट, पदमबहादुर रोकाय, शुशीलकुमार थापा, अम्मरवहादुर थापा र चन्द्रबहादुर शाही रहेका थिए । निवेदन दिने सांसदहरू पार्टी भित्रको वली गुठका कोहीपनि देखिदैन । माधव नेपाल गुठ र पूर्व माओवादी गुठका मात्रै सांसदहरूले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । निवेदन भाषा हेर्दा सरकार विरुद्धको अविश्वास नभई विनियोजित वजेटको असन्तुष्टि मात्रै देखिन्छ ।
वास्तवमा मुख्यमन्त्री शाहीले सोचे जस्तो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण दरवन्दी वमोजिमको कर्मचारी नहुनु हो । यसका साथै अर्को महत्वपूर्ण कारण उनले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्नु पनि हो । आफ्नै दलका सांसदहरू प्रतिपक्ष पार्टीका भन्दा पनि धेरै उग्र वनिरहदा प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने उनलाई साथ दिन अंगालो हालेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री आफ्नै दल भित्र निरीह देखिन थालेका छन् र कांग्रेसले नबुझिदो हिसावले उनको संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रले समेत उनलाई खासै सहयोग गरेको छैन । कर्णाली सरकारले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक निकायले मुख्यमन्त्रीको आदेशलाई सहि ढंगले कार्यान्वयन नगर्दा बारम्वार वजेट फ्रिजको समस्या देखिएको छ । चालु आवमा मंसिर लागिसक्दा समेत सम्वन्धित कार्यालयमा वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाईएको छैन । अरु मन्त्रालयहरुले वजेट कार्यान्वयनको सुस्त प्रक्रिया सुरु गर्दा मुख्यमन्त्रीले आफैले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काम फिटिक्कै अगाडि नवढेको भौतिक मन्त्रालयका एक कर्मचारी वताउछन । सरकार संचालनमा अनुभवको कमी मुख्यमन्त्रीमा प्रष्ट देखिन्छ । कुन विषयलाई संवोधन गर्न कस्तो योजना वनाउने भन्ने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री ‘कुहिराको काग’ वनेका छन । सल्लाहकार समूह भारदारी सभा जस्तै वनेको छ । मुख्यमन्त्रीले सहि ट्रयाक नपक्डिदा लिईएको वाटो गलत छ भनेर सहि वाटो देखाउन आट गर्ने हिम्मतवाला सल्लाहकार समेत उनको टिममा छैनन् । ‘वाहिरी केही अवसरवादी एवम् स्वार्थी समुहको चंगुलमा मुख्यमन्त्री पर्दै गएका छन् ,’ नेकपाका एक नेता वताउछन । उनी भन्छन, ‘आवरणमा जे जस्तो देखिएतापनि मुख्यमन्त्री भित्रभित्रै निरीह बन्दै गईरहेका छन् ।’
सरकार फाल्न कुनै आईतवार कुर्नु पदैन ः सांसद बिष्ट
साभार : सिद्धदर्शन दैनिक