कर्णालीमा जडिबुटीको सम्भावना र निजी क्षेत्र


दिनेश गौतम         

१. पृष्ठभूमि                   

नेपालको संविधान–२०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ यस अर्थमा नेपालको कुनै पनि भू–भागमा नेपाली नागरिकलाई निर्बाध रूपमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार छ । तर संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा तोकिदिए पनि राज्यसंयन्त्रले सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउन सकिरहेको छ वा छैन भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । विश्व बैंकले हरेक वर्ष निकाल्ने ‘डुइगं विजनेस रिपोर्ट’ अनुसार नेपाल व्यवसायमैत्री वातावरणको हिसाबमा विश्वका १९० अर्थतन्त्रहरूमध्ये ९४औँ स्थानमा पर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार तथा जनशक्तिमा अर्थपूर्ण लगानी गरी तथा यहाँ रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई प्रभावकारी तथा सुझबुझपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्दै यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्थितिमा सुधार गरी १० वर्षमा नेपालको सबैभन्दा विकसित प्रदेश बनाउने दीर्घकालीन सोच लिएको छ ।

 

कर्णाली प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास गर्नको लागि तथा गरिबी हटाउनको लागि प्रदेश सरकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, जडिबुटी, जलविद्युत तथा उद्योगको स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले कर्णाली आयुर्वेदिक एकेडेमीको स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । यो एकेडेमीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र जडिबुटीको उत्पादन तथा प्रक्रियामा सहयोग गर्नेछ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा प्रदेश प्रदेशको समृद्धिको लागि जडिबुटी क्षेत्र धेरै नै प्राथमिकतामा परेको प्रष्ट हुन्छ ।

 

तुलनात्मक रूपमा धेरै नै मूल्यमा बिक्री हुने तथा धेरै नै सम्भावना भएका जडिबुटीहरूको व्यवसायीकरण कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशको सबै जिल्ला प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जडिबुटीमा धनी रहेका छन् । जडिबुटीको संकलन तथा बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समयमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरू यस पेसातर्फ आकर्षित पनि भएका छन् । जडिबुटीले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

२. कर्णालीमा जडिबुटी र निजी क्षेत्र

 

कर्णालीमा यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, बाघेजडी, निनइजडी, पखानवेद, कमलवेद, विख्मा, गुछी च्याउ, कटुको, सेतो चिनी, चिराइतो, पदमचाल, भुतकेस, जटामसीलगायतका जडिबुटीहरू पाइन्छन् । जडिबुटीको बिक्री तथा निर्यातबाट नै स्थानीयले एक महिनामै १ लाखदेखि सातलाख रूपैयाँसम्म कमाउन सक्छन् । यो दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलर रहेको र कर्णालीका स्थानीयले मौसमी रूपमा महिनामै एक लाख कमाउन सक्नुले जडिबुटीले कर्णालीको लागि कति सम्म योगदान गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णालीका कोही पनि किसानहरू व्यावसायिक रूपमा जडिबुटीको खेती गरिरहेका छैनन् । किसानहरूले जे उपलब्ध छ त्यसलाई कम मूल्यमा ग्राहकहरूलाई बेच्ने गरेका छन् ।

 

कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीको व्यावसायिक विकासको लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नको लागि पर्याप्त कारणहरू छन् । निजी क्षेत्र मुनाफा आर्जनको लागि स्थापना भएका हुन्छन् भने कुनै पनि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विकासले त्यहाँको जीवनस्तर उकास्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासले उद्यमशीलताको लागि प्रणालीको विकास गर्छ, व्यावसायिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्छ, प्रविधिको विकासलाई गति प्रदान गर्छ, मानवश्रोतको सीप सुधार गर्छ, सीपयुक्त रोजगारीको अवसरहरूको सिर्जना गर्छ । उद्योग व्यवसायको विकासले सामाजिक लगानीको लागि आम्दानीको सिर्जना गर्छ, समावेशी विकासको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्छ, मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्छ, गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्छ र बसाइँसराइँको प्रवृत्तिलाई कम गराउँछ । उद्योग व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रले मुनाफा आर्जनका साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पूरा गर्दछन् । यस अर्थमा निजी क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण हुन्छ र कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीको व्यवसायीकरण गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र साधनबाट फाइदा लिँदै समृद्ध कर्णाली बनाउने लक्ष्यलाई टेवा पु¥याउन निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

 

हिमाली भेगका १० देखि १०० प्रतिशत जनसंख्या जडिबुटी संकलन र व्यापारमा संग्लग्न छन् । कुल पारिवारिक आयको ५० प्रतिशत जडिबुटीको व्यापारले ओगटेको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार वार्षिक सात हजार टन जडिबुटी नेपालबाट अन्य देशमा व्यापार हुन्छ । यसबाट ६ करोड अमेरिकी डलर आम्दानीको अनुमान गरिएको छ । प्रविधि र सडक यातायातको विस्तारसँगै जडिबुटीको प्रशोधन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमध्ये जडिबुटीमध्ये एक हो । चिया व्यापार नेपालको लागि सयौं हजार परिवारको लागि जीवन निर्वाहको प्रमुख आधार बनेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै परिणाममा जडिबुटी तयार नहुँदै थन्क्याउनुपर्ने समस्या रहेको छ ।

३. कर्णालीमा उद्योग र लगानीको वास्तविक अवस्था

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको लगानीमै विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको तर नेपालको विगतमा सरकारी क्षेत्रबाट उद्योगमा भएको लगानी र त्यसको प्रतिफल हेर्दा सरकार आफैंले लगानी गर्ने भन्ने तर्कमा विचार गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । आ.व. २०७४÷७५ को चैत्र महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ७,८३२ उद्योग दर्ता भएका छन् जसमध्ये जम्मा ३९ उद्योगमात्र कर्णाली प्रदेशमा स्थापना हुनेगरी दर्ता भएका छन् । यी उद्योगबाट जम्मा रोजगारी सिर्जना २६०६ रहेको छ । यो समयसम्म कर्णाली प्रदेशमा उर्जामूलक उद्योग १३ वटा, खनिजतर्पm ५ उद्योग, उत्पादनमूलकतर्पm ६ उद्योग, पर्यटनतर्फ ६ र सेवातर्फ ९ वटा उद्योग स्थापना भएका थिए । २०७४ चैत्रसम्म कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा वनजन्य, निर्माण र सूचना, प्रसारण र सञ्चार प्रविधिसँग कुनै उद्योग दर्ता भएका थिएनन् । नेपालमा रहेका कुल उद्योगको जम्मा ०.५ प्रतिशत उद्योगमात्र कर्णालीमा सञ्चालन हुने गरेको तथ्यांक देखिन्छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नेपालमा ४३६ वटा उद्योगहरू दर्ता भए । कर्णाली प्रदेशमा भने एक वटा मात्र उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसैगरी आ.व. २०७५÷७६ मा नेपालमा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित (जहाँ जडिबुटी पनि पर्दछ) २७ वटा उद्योग दर्ता भएकोमा कर्णाली प्रदेशमा १ वटा पनि दर्ता भएको छैन ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

 

संसारभर जडिबुटी उद्योग विस्तार भइरहेका छन् । अमेरिकाको विश्वव्यापी उद्योगको विश्लेषणमा उल्लेख भएको तथ्यांक अनुसार सन् २०२० सम्म ११५ अरब अमेरिकी डलर जडिबुटीको बजारले लिने देखिन्छ । यो क्षेत्रमा तीव्र रूपले विकास भइरहेका देशहरू चीन, भारत र अमेरिका रहेका छन् । लगभग ३१४ लाख अमेरिकन आफ्नो स्वास्थ्यप्रति एकदम गम्भीर छन् । तिनीहरूमध्ये २३ प्रतिशत जडिबुटीको प्रयोग गरिरहेका छन् । सन् २०२० सम्म जडिबुटीसँग जोडिएको उपचार पद्धति वस्तु उत्पादनमा चीनसबैभन्दा ठूलो देश हुने अनुमान गरिएको छ । भारतको जडिबुटीको औषधि हजार वर्ष पुरानो छ । साथै अहिले अनुसन्धानले पनि परम्परागत प्रयोगलाई सहयोग गरिरहेको छ । भारतले २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी आयुर्वेदिक बजारबाट आर्जन गर्छ । मुख्य उद्योगहरूले आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यहरू प्रयोग गर्दै विश्वबजारमा जडिबुटीसँग जोडिएका वस्तु बिक्री र बजारीकरण गरिरहेका छन् ।

५. विकल्पहरू

 

कर्णालीमा जडिबुटीको व्यवसायमा लगानीलाई आकर्षित गर्नको लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा निकै प्रभाकारी हुन सक्छ । यो अवधारणाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच व्यवसायका जोखिम वितरण गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । संघीय सरकारले यो अवधारणामा विगतदेखि काम गर्दै आएको पनि छ । तर स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई नेपालको नयाँ संविधानले संघीय कानुनसँग नबाँझिने गरी कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश तहले व्यवसायको दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर तिर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने, बिजुली तथा पानीको प्राप्तीको लागि प्रक्रिया सहज, सरल र कम खर्चिलो बनाउने तथा निजी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिने गरी नीतिहरूको निर्माण गरेमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धि खासै धेरै टाढा छैन ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको दोहनलाई कम गरी संरक्षणकारी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि समेत निजी लगानीको आवश्यकता छ । वन सम्बन्धी ऐन तथा नियममा सुधार गर्न सकेमा किसान र व्यवसायीहरू जडिबुटीमा आकर्षित हुन सक्छन् । अहिलेको कानुन अनुसार केही जडिबुटीहरू वनजन्य पदार्थको रूपमा सूचीकृत छन् । नेपालको वनसम्बन्धी कानुन निकै कठोर रहेका कारण किसान तथा व्यवसायीहरूलाई जडिबुटीको व्यवसाय गर्दा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा यी कुराहरूमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीको सम्भावनालाई यथार्थमा ल्याउनका लागि पनि कर्णाली प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको आवश्यकता रहेको छ जसले गर्दा जडिबुटी व्यवसायमा लाग्ने विभिन्न अन्य लागत घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जडिबुटीको क्षेत्रमा दीर्घकालीन खेती प्रणालीको विकास गर्ने गरी नीति ल्याउन आवश्यक छ, साथै यस क्षेत्रमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्न आवश्यक छ । सरकारले जंगलबाट पाउने प्रतिफलमा काठलाई मात्रै लिएको छ तर जडिबुटी काठभन्दा पनि लाभदायक हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै नाङ्गा डाँडाहरू छन् जहाँ ठूला–ठूला रुखहरू छैनन्, स्थानीयहरूको स्वामित्व छैन र ती जग्गा खाली रहेको छ । त्यस्तो जग्गामा जडिबुटीको खेतीको लागि सरकारले स्थानीयहरूले अनुमति र प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ ।

 

सरकारले जडिबुटीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु एकदमै प्रशंसनीय कुरा हो । तर सरकारले विगतमा नेपालका सरकारी संस्थानहरूको स्थिति अध्ययन गर्दै सरकार आफैंले जडिबुटीसँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भनेर विचार गर्न आवश्यक छ । खासगरी कमजोर व्यवस्थापकीय पक्षका कारण अधिकांश सरकारको लगानी भएका उद्योगहरू घाटामा गएको, कति निजीकरण भएको र कति त बन्दै भएको दृष्टान्तले के देखाँउछ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारकोे रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

  

र्याप्त कारणहरू छन् । निजी क्षेत्र मुनाफा आर्जनको लागि स्थापना भएका हुन्छन् भने कुनै पनि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विकासले त्यहाँको जीवनस्तर उकास्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासले उद्यमशीलताको लागि प्रणालीको विकास गर्छ, व्यावसायिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्छ, प्रविधिको विकासलाई गति प्रदान गर्छ, मानवश्रोतको सीप सुधार गर्छ, सीपयुक्त रोजगारीको अवसरहरूको सिर्जना गर्छ । उद्योग व्यवसायको विकासले सामाजिक लगानीको लागि आम्दानीको सिर्जना गर्छ, समावेशी विकासको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्छ, मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्छ, गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्छ र बसाइँसराइँको प्रवृत्तिलाई कम गराउँछ । उद्योग व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रले मुनाफा आर्जनका साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पूरा गर्दछन् । यस अर्थमा निजी क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण हुन्छ र कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीको व्यवसायीकरण गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र साधनबाट फाइदा लिँदै समृद्ध कर्णाली बनाउने लक्ष्यलाई टेवा पु¥याउन निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

 

हिमाली भेगका १० देखि १०० प्रतिशत जनसंख्या जडिबुटी संकलन र व्यापारमा संग्लग्न छन् । कुल पारिवारिक आयको ५० प्रतिशत जडिबुटीको व्यापारले ओगटेको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार वार्षिक सात हजार टन जडिबुटी नेपालबाट अन्य देशमा व्यापार हुन्छ । यसबाट ६ करोड अमेरिकी डलर आम्दानीको अनुमान गरिएको छ । प्रविधि र सडक यातायातको विस्तारसँगै जडिबुटीको प्रशोधन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमध्ये जडिबुटीमध्ये एक हो । चिया व्यापार नेपालको लागि सयौं हजार परिवारको लागि जीवन निर्वाहको प्रमुख आधार बनेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै परिणाममा जडिबुटी तयार नहुँदै थन्क्याउनुपर्ने समस्या रहेको छ ।

छन् ।

५. विकल्पहरू

 

कर्णालीमा जडिबुटीको व्यवसायमा लगानीलाई आकर्षित गर्नको लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा निकै प्रभाकारी हुन सक्छ । यो अवधारणाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच व्यवसायका जोखिम वितरण गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । संघीय सरकारले यो अवधारणामा विगतदेखि काम गर्दै आएको पनि छ । तर स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई नेपालको नयाँ संविधानले संघीय कानुनसँग नबाँझिने गरी कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश तहले व्यवसायको दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर तिर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने, बिजुली तथा पानीको प्राप्तीको लागि प्रक्रिया सहज, सरल र कम खर्चिलो बनाउने तथा निजी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिने गरी नीतिहरूको निर्माण गरेमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धि खासै धेरै टाढा छैन ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको दोहनलाई कम गरी संरक्षणकारी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि समेत निजी लगानीको आवश्यकता छ । वन सम्बन्धी ऐन तथा नियममा सुधार गर्न सकेमा किसान र व्यवसायीहरू जडिबुटीमा आकर्षित हुन सक्छन् । अहिलेको कानुन अनुसार केही जडिबुटीहरू वनजन्य पदार्थको रूपमा सूचीकृत छन् । नेपालको वनसम्बन्धी कानुन निकै कठोर रहेका कारण किसान तथा व्यवसायीहरूलाई जडिबुटीको व्यवसाय गर्दा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा यी कुराहरूमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीको सम्भावनालाई यथार्थमा ल्याउनका लागि पनि कर्णाली प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको आवश्यकता रहेको छ जसले गर्दा जडिबुटी व्यवसायमा लाग्ने विभिन्न अन्य लागत घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जडिबुटीको क्षेत्रमा दीर्घकालीन खेती प्रणालीको विकास गर्ने गरी नीति ल्याउन आवश्यक छ, साथै यस क्षेत्रमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्न आवश्यक छ । सरकारले जंगलबाट पाउने प्रतिफलमा काठलाई मात्रै लिएको छ तर जडिबुटी काठभन्दा पनि लाभदायक हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा धेरै नाङ्गा डाँडाहरू छन् जहाँ ठूला–ठूला रुखहरू छैनन्, स्थानीयहरूको स्वामित्व छैन र ती जग्गा खाली रहेको छ । त्यस्तो जग्गामा जडिबुटीको खेतीको लागि सरकारले स्थानीयहरूले अनुमति र प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ ।

 

सरकारले जडिबुटीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु एकदमै प्रशंसनीय कुरा हो । तर सरकारले विगतमा नेपालका सरकारी संस्थानहरूको स्थिति अध्ययन गर्दै सरकार आफैंले जडिबुटीसँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भनेर विचार गर्न आवश्यक छ । खासगरी कमजोर व्यवस्थापकीय पक्षका कारण अधिकांश सरकारको लगानी भएका उद्योगहरू घाटामा गएको, कति निजीकरण भएको र कति त बन्दै भएको दृष्टान्तले के देखाँउछ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारकोे रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।