कृषिका लागि नेपालको विशेषता र दिगो कृषि


प्रज्वल रेग्मी  :
नेपालजस्तो भौगोलिक, पारिस्थितिकिय र जैविक, श्रोतको विविधता, प्राकृतिक श्रोतको प्रचुरता र बहुजातीय संस्कार अनि मौलिक ज्ञान तथा सीपले भरिएको राष्ट्रको समृद्धिका लागि समावेशी र दिगो आधार मध्ये कृषि एक महत्वपूर्ण आधार हुनुका साथै खाद्य सुरक्षाका स्तम्भ हो भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन । हालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी संविधानका प्रावधानहरु र संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपालको विशेष अवसर हो । नेपालको विशेषताका विविध पक्षहरुलाई तल संक्षेपमा व्याख्या गरिएको छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान
नेपालको संविधान, २०७५ लाई कृषि विकास, भूमि सुधार र व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताको दृष्टिकोणले अग्रगामी मान्न सकिन्छ । संविधानतः कृषिलाई तिनै तहको सरकारको साझा अधिकारभित्र राखेको भएता पनि कृषि उत्पादन, प्रसार, बजार तथा भूमि व्यवस्थापन, र पोषणसँग सम्बन्धित अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको, ६ ले प्रदेशको, ७ ले संघ र प्रदेशबीच, ८ ले स्थानीयको एकल अधिकार, र ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीयबीचको साझा अधिकारलाई परिभाषित गरेको छ । यसैगरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले सरकारका विभिन्न स्तरमा खाद्य परिषद् र समिति बनाई कार्य गर्न प्रावधान गरेको छ ।
विशेषताहरु 
  • जैविक विविधताको प्रचुरता
नेपालले विश्वको ०.१ प्रतिशत भाग मात्र ओगटेता पनि जैविक विविधताको हिसाबले विश्वमा २५औं र एशियामा ११ औं स्थानमा पर्दछ । नेपालमा विश्वमा पाइने ३.२ प्रतिशत वानस्पतिक र १.१ प्रतिशत जिवका प्रजाति पाइन्छन् । जैविक विविधताको प्रचुरता हुनु भनेको अन्वेषण, अनुसन्धान, औद्योगिकिकरण, बजारीकरण र प्रविधि विकासको लागि प्रमुख, दिगो र प्राकृतिक आधार हो ।
  •  जातीय तथा सास्ंकृतिक विविधता
नेपालमा भएको १२५ भन्दा बढी जातजाति र जातीय विविधतासँग आबद्ध संस्कारको कृषि र परिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । यसरी अन्तरसम्बन्धित आयामहरुलाई समेटेर अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटनसँगको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गर्दै रोजगारी र आयआर्जनको बाटो खोल्नुका साथै आफ्नो सँस्कृतिलाई जोगाउन पनि प्रेरणा मिल्दछ । यस्ता कार्यक्रमबाट श्रोतको जगेर्ना मात्रै हैन, दिगो रुपमा संरक्षण र विकास पनि हुन सक्दछ जसले गर्दा खाद्य प्रविधिमा विविधता ल्याउनमा मद्दत पुग्दछ ।
  • भौगोलिक र मौसमी विविधता
नेपालमा भएको उच्च हिमालदेखि तल्लो भेगिय तराईसम्मको विविधताले गर्दा खेतीबाली र पशुपालनका लागि सुक्ष्म पारिस्थितिकीय फाईदाहरु लिन सकिन्छ । देशका विभिन्न भागमा लगाइने बाली तथा पशुपंक्षीहरुको समुचित उत्पादन, व्यवस्थापन, भण्डारण, प्रशोधन र वितरण गर्न सके देशभित्रै विविध बालीनाली, पशुपालन, फलफूल, मरमसला, जडीबुटी र गैह्रकाष्ठ वनपैदावरको उत्पादन गर्न सकिने मौसमी अवसर रहेको छ ।
  •  कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण
नेपाल भारत र चिनको बीचको अवस्थितिका कारण पनि बाह्य बजारीकरणका लागि एक संभावित क्षेत्र हो । औद्योगिकीकरणका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ प्रायसः कृषि क्षेत्रबाटै उपलब्ध हुने भएकाले कृषिको दायरालाई फराकिलो हिसाबले बुझेर कृषि, खाना र दाना आदिमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । औद्योगिकीकरणले आन्तरिक बजार बिस्तार, रोजगारी तथा आयआर्जनका लागि पनि महत्व राख्दछ । यसबाट उत्पादक, उपभोक्ता, निजीक्षेत्र, सहकारी, वित्तीय संस्थाहरु, युवा शक्ति सबैको समुचित परिचालन मार्फत् राष्ट्रले अधिकतम फाईदा लिन सक्दछ ।
  • कृषिमा आधारित अन्वेषण र अनुसन्धानको सम्भावना
कृषि क्षेत्र अन्वेषण र अनुसन्धानको विशेष थलो हो । त्यसकारण हाम्रो जैविक श्रोत साधनको अभिलेखिकरण र पन्जिकरण गरी आफ्नो श्रोत साधनको बारेमा जानकारी राख्नु पहिलो काम हो । यसैगरी कृषि र खाद्य सुरक्षामा आधारित मौलिक ज्ञान, सीप र क्षमताका बारेमा अनुसन्धान गरी यसको संरक्षण, प्रबद्र्धन र बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन सके मौलिक ज्ञान र सीपलाई पुस्ता हन्तान्तरणका साथै परिमार्जन गर्दै व्यापारीकरणमा लैजान सकिन्छ । भौगोलिक विशेषता, पोषण पक्ष, बजारको सम्भावना, प्रविधि विकास र मूल्य अभिवृद्धिका सम्पूर्ण श्रृंखलाको क्षेत्रमा अनुसन्धानको ब्यापक सम्भावना छ ।
  •   अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य गर्ने
कृषि विकास र खाद्य सुरक्षा आफैंमा संवेदनशील र जटिल विषय भएकोले विश्वब्यापी स्तरमा नै एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यसका लागि विभिन्न राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, अनुसन्धान संस्थाहरु जस्तै ईरी, सिआईपी, सिजीआईएआर, आदिसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा, अनुसन्धान, प्रसारको त्रिकोणलाई विशेषतः ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो जैविक विविधता र मौलिक ज्ञान सीपमा धनी राष्ट्रले अन्य राष्ट्रले प्रविधि विकासको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि दिर्घकालिन असरको बारेमा सचेत भएर जीत–जीत को प्रावधान राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरुले गरेका प्रतिबद्धतामा योगदान
कृषि र खाद्य सुरक्षासँग सम्बद्ध विविध अनुबन्ध तथा प्रावधानहरुप्रति योगदान पुर्याउनु नेपाल राज्यको पनि दायित्व हुन आउँदछ । उदाहरणको लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अनुबन्धहरु होस् या सहश्राब्दि लक्ष्य जसको १७ मध्ये कम्तीमा पनि १३ वटा लक्ष्यहरुले प्रत्यक्ष रुपमा कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्दछन् । यसरी गरिबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य आदि जस्ता लक्ष्यमा नेपाल सरकारको कृषि विकास कार्यक्रममार्फत् पनि खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नका लागि विशेष भूमिका खेल्न सक्दछ ।
  • विशेष बालीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावना
नेपालमा उत्पादित विभिन्न बाली तथा उपजहरु देशभित्र नै खपत हुने भन्दा पनि बाह्य बजारमा बढी महत्वका हुन्छन् । नेपाल व्यापार रणनीति, २०१६ ले छानेका १२ वटा प्रोडक्टहरुमध्ये ६ वटा कृषि उपज नै हुनुले कृषिको महत्व उजागर गर्दछ । यसरी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखलामा रोजगारीको सम्भावना र आयआर्जन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा व्यापार मार्फत वैदेशिक मुद्रा ल्याउने मात्र नभई अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि सहकार्यको बाटो खुल्न सक्दछ ।
  • मानव सुरक्षाको अवधारणामा आधारित
समग्रतामा खाद्य सुरक्षालाई मानव सुरक्षाको अवधारणाभित्र राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । खाद्य उत्पादन तथा उपभोगको प्रक्रिया एकआपसमा अन्योन्याश्रित भएको हुँदा अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । यसरी मानव सुरक्षाको खाकाभित्र राखेर हेर्दा कम्तीमा पनि खाद्य, स्वास्थ्य, आर्थिक, राजनैतिक, सामुदायिक तथा वातावरणीय अधिकार आदिलाई लिने गरिन्छ । यस अर्थमा कृषि र खाद्य सुरक्षाका सवाल भनेको नेपालको पारिस्थितिकीय, जातजाति र सामाजिक सम्मिलनलाई एकाकार गर्ने माध्यम पनि हो ।
  • संघीयताको कार्यान्वयन र सुशासन स्थापना गर्ने  माध्यम
कृषि क्षेत्रको माध्यमबाट श्रोतमाथिको अधिकार, पहुँच, निर्णय प्रक्रिया, र आवाजको सुनुवाईलाई समतामुलक तरिकाले अगाडि बढाउँदै अधिकांश भूमिहीन, साना किसान, आदिवासी जनजाति र महिलाको जनजीवीकाको आधार भएको कृषिको रुपान्तरण गर्न प्रजातान्त्रिक संरचनाको विकास र समावेशी प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन पनि मद्दत पुर्याउँदछ । स्रोतमा आधारित शासन पद्धति, सामाजिक न्याय, खान पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, उत्तरदायी राज्य व्यबस्था, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, संस्कृति अनुरुपको बीउबिजनको जगेर्ना, बालीनाली र खानाको बढावा गर्दा विविध जातजातिको पहिचानलाई पनि सम्मान पुग्ने भएकोले कृषिमार्फत् मानवीय सम्बेदनशीलताप्रतिको बुझाईलाई खार्दै स्रोतमा आधारित व्यवस्थित शासन पद्धतिको जग दह्रो बनाउँदछ ।
दिगो  कृषि को  लागि  असल  कृषि  अभ्यास को  आवश्यकता  पर्दछ  ।   असल कृषि अभ्यास भनेको एक किसिमको कृषि उत्पादन पद्धति हो। हामीले उत्पादन गर्दै आइरहेको कृषि उपजलाई कसरी स्वस्थ्य उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा धेरै केन्द्रित हुन्छौं । जसमा गुणस्तरीय कृषि उत्पादनको लागि नियन्त्रण विन्दुहरुको प्रत्येक अवस्थामा पहिचान गरी निरीक्षण जाँचको मापदण्डहरु वा निर्देशिका तयार पारिन्छ र त्यसैको अनुशरण गरी गुणस्तरीय कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरण गर्ने गरिन्छ । यो एक किसिमको पद्धति तथा मापदण्ड पनि भएकोले समय र आवश्यकता अनुरुप परिवर्तनशील हुन जरुरी छ । यस पद्धतिमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिन्छ । स्वस्थ कृषि उपजले मानव स्वास्थ्यलाई दिगो रुपमा स्वस्थ्य राख्ने र वातावरणलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति असल कृषि अभ्यासले अपरिहार्य भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
असल कृषि अभ्यासलाई पूर्णरुपमा अप्नाउने क्रममा माटो, पानी, रोग कीरा र मौसम परिवर्तन व्यवस्थापन, सामाजिक—आर्थिक सरोकारहरुमा उत्पादन लागत, मूल्य, आम्दानी र दिगो व्यवसाय विकासका पक्षहरुलाई समेट्ने गर्दछ । स्वदेशी तथा विदेशी उपभोक्ताहरुलाई असल कृषि अभ्यास (Good Agriculture Practice (GAP) सबैभन्दा पहिला सन् १९९७ मा यूरोपबाट सुरु भएको थियो । त्यसैगरी सन् २००३ बाट एफ.ए.ओले पनि न GAP लाई अनुशरण गर्यो । सन् २००७ मा ग्लोबल ग्याप Global GAP भन्ने आयो र सन् २०१४ मा SAARC GAP भनेर आयो । नेपालमा असल कृषि अभ्यास बारेमा पहिलादेखि नै कार्य हुँदै आएतापनि यसको निर्देशिका वि.स. २०७५/०६/१९ मा जारी भएको हुँदा त्यसै मितिलाई नै GAP को आधिकारिक मिति मान्ने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा Global Gap कार्यान्वयनमा रहेको छ । एसियाका थुप्रै देशहरु र नेपालका छिमेकी देश चीन र भारतले पनि आवश्यकता र उत्पादनका व्यवधानहरुलाई आधार बनाई आ–आफ्ना राष्ट्रिय असल कृषि अभ्यासको मापदण्डहरु बनाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागि China GAP, IndiGAP, JGAP (Japan ) IndoGAP (Indonesia)आदिलाई लिन सकिन्छ । यो मापदण्ड अपनाई उत्पादन भएका गुणस्तरीय कृषि उपजहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग रहेकोले त्यस्ता कृषि उपजहरुको निकासीबाट ITO मुलुकहरुले ठूलो धनराशी आम्दनी गर्ने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ यी उपजहरु पर्यावरणीय र मानव स्वास्थ मैत्री भएकाले घरेलु बजारमा समेत माग बढ्दै गरेको पाइन्छ । यसर्थ असल कृषि अभ्यासले कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्नुका साथै यसले दिगो कृषिलाईसमेत योगदान गर्दछ । नेपालमा पनि कृषि विकास मन्त्रायलद्वारा एफ.ए.ओको सहयोगमा बनाइएको SAARC GAP लाई आधार मानी Nepal GAP मापदण्ड तयार गरिएको छ ।स्वास्थ र सुरक्षित खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तु उपलब्ध गराउन, दिगो कृषिलाई योगदान पुर्याउन र निर्यात प्रवद्र्धनका साथै आयात व्यवस्थापन गर्न असल कृषि अभ्यासको आवश्यकता महसुस भएकोले, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ र संयुक्त राष्ट्र संघिय खाद्य तथा कृषि संगठनले सार्क क्षेत्रका लागि तयार गरेको असल कृषि अभ्यासलाई आधार मानी बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६ को नियम २१ तथा खाद्य नियमावली, २०२७ को नियम ३३ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाल असल कृषि अभ्यास (Nepal GAP) कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ तयार गरेको छ ।
नेपाल असल कृषि अभ्यासका मापदण्ड अन्तर्गत खाद्य स्वच्छता मोड्युल, पर्यावरण व्यवस्थापन मोड्युल, उत्पादन गुणस्तर मोड्युल, कामदारको स्वास्थ, सुरक्षारहित मोड्युल, सामान्य आवश्यकता मोड्युल गरी पाँचवटा मोड्युलहरु रहेका छन् । उल्लेखित ५ वटा मोड्युलहरुमध्ये खाद्य स्वच्छता मोड्युल र सामान्य आवश्यकता मोड्युल अनिवार्य मापदण्डका रुपमा रहेका छन् भने अन्य मोड्युलहरु स्वेच्छिक छन्
दिगो कृषिका  फाईदाहरु  :  
  •  उत्पादनले सफा, स्वच्छ, ताजा, पोषिलो कृषि उपजहरु उत्पादन गरी बजार वृद्धि हुने साथै कृषि उत्पादनले राम्रो मूल्य प्राप्त गरी कृषकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने गर्दछ ।
  • खेतबारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको स्वास्थमा हुन सक्ने नकारात्मक असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने गर्दछ ।
  • स्वच्छ, सफा, ताजा तथा पोषिलो उत्पादनले उपभोक्ताहरुलाई खाद्य स्वच्छताको प्रत्याभूति गराउँदछ ।
  • वतावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण मार्फत पर्यावरणीय सुधार तथा संरक्षण हुन्छ ।
दिगो कृषि  का लागि  :  
    १) स्थलको ईतिहास तथा व्यवस्थापन (आफ्नो खेतबारी वा सँगैका खेतबारीमा लगाएको बालीमा प्रयोग भएको रासायन वा जैविक खतराहरुबाट बालीमा संक्रमण हुन सक्ने जोखिमहरुको मूल्यांकन अभिलेख तयार पार्नु पर्दछ । रसायन वा जैविक खतराहरुबाट बालीमा संक्रमण हुन सक्ने जोखिमहरुको व्यवस्थापनको लागि अपनाएको सुधारका कार्यहरुलाई लागू गर्नु पर्दछ ।
२) बीउ, बेर्ना आदि बस्तु आफ्नो खेतबारीमा लगाएका वा उत्पादन गरेका बीउ, बेर्नामा रसायनिक मल वा अन्य रसायनहरुको प्रयोग गरेका खण्डमा उक्त रसायनिक मल वा अन्य रसायनहरुको प्रयोग विधि, व्यापारिक नाम, मिति, सक्रीय घटक, प्रयोगकर्ताको नाम, प्रयोगको मात्रा आदिको अभिलेख राख्नु पर्दछ । अन्य फार्म वा नर्सरीबाट बीउ, बेर्ना ल्याएमा उक्त फार्म वा नर्सरीको विवरण तथा ल्याएको अभिलेख राख्नु पर्दछ ।
३) आनुवांशिक परिवर्तित जीव –आनुवांशिक परिवर्तित जीवको प्रयोगमा निषेध गरिएको छ तसर्थ आनुवांशिक परिवर्तित जीवको प्रयोग नभएको सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ ।
४) मल तथा माटोमा प्रयोग हुने रसायनिक –मल तथा माटोमा प्रयोग हुने रसायनहरुको रासायनिक र जैविक जोखिमहरुको मूल्यांकन तथा पहिचान गर्ने र त्यसबाट हुन सक्ने संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने कदमहरु चाल्नु पर्दछ ।
माटो सुधारलाई प्रयोग गरी रसायन वा प्रांगारिक पदार्थहरुको जाँचको सिफारिस वा सम्बन्धित प्राविधिक संस्था वा निकायको सुझाव, प्रयोग गर्ने तरिका आदिको अभिलेख राख्नु पर्दछ । मानव तथा पशुको मलमूत्र उपचार नगरि सिधै ताजा उत्पादनको लागि प्रयोग गर्न पाईदैन । माटो सुधारका लागि प्रयोग हुने रसायन र कम्पोस्टिङ्ग गर्ने स्थान, भण्डार, मिसाउने स्थान र उकाल्ने/ओराल्ने स्थानको व्यवस्था, उत्पादन हुने स्थान र सिचाई स्रोतमा संक्रमण नहुने गरी गर्नु पर्दछ । रासायनिक मल तथा माटो सुधारमा प्रयोग हुने रसायानहरुको खरिद वा प्राप्त गरेको स्रोतको विवरण, त्यस्ता वस्तुको नाम, प्रयोग मिति, प्रयोग दर तथा विधि र प्रयोगकर्ताको नामको अभिलेख राख्नु पर्दछ ।
५) जल (सिचाई र फर्टिगेसन) –सिचाईको लागि वा मल दिनको लागि प्रयोग हुने पानीमा हानिकारक संक्रमण हुनुहुँदैन । यदि संक्रमण भएमा जोखिम मूल्यांकन गरी सुरक्षित विकल्प अपनाउनु पर्दछ । उक्त पानी अन्य उत्पादनको कार्यमा पनि आवश्यक पर्ने हुदा कम्तीमा वार्षिक रुपमा पानी जाँच गर्नु पर्दछ । उत्पादन गर्ने स्थानमा ल्याण्डफिल साईट, अस्पताल र उद्योगहरुबाट निस्काशन भएको पानीलाई सिचाई तथा अन्य उत्पादनको कार्यको निम्ति प्रयोग नगर्ने र त्यस्ता पानीको निष्काशनलाई निषेध गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
 ६) बाली संरक्षण उत्पादनहरु वा अन्य कृषि तथा गैर कृषि रसायनहरु–नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको विषादीहरु इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट मात्र खरिद गर्ने र प्रयोग गर्नु पर्दछ । सिफारिस गरेको दुई वा दुई भन्दा बढी विषादीहरुको मिश्रण तथा मात्रा भन्दा ज्यादा रसायनहरु प्रयोग गर्नु हुँदैन । लेबलमा उल्लेख भए अनुसारको विषादी प्रयोग गर्ने र पर्खनुपर्ने समय अवधिको पूर्ण पालना गर्नु पर्दछ । विषादी प्रयोग गर्ने उपकरणहरुलाई चालु अवस्थामा राख्ने र प्रयोग पश्चात राम्रोसँग सफा गरेर राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी प्रयोगमा हुने धुलो तथा तरल विषादीहरुलाई सकेसम्म छुट्टाछुट्टै राख्नु पर्दछ । म्याद सकिएको तथा प्रयोग भैसकेको विषादीको भाडाहरु सुरक्षित स्थानमा राखी प्रविधिकको सल्लाह अनुसार विसर्जन गर्नु पर्दछ । प्रत्येक बालीमा प्रयोग हुने रसायनहरुको विवरण, प्रयोग गर्नुको कारण, उपचारको स्थान, परिमाण, तरिका, प्रयोग मिति र प्रयोगकर्ताको नाम उल्लेख गरी अभिलेख राख्नु पर्दछ । यदि रसायनहरुको अधिकतम अवशेष मात्रा भन्दा बढी पहिचान भएमा त्यस्ता बस्तुहरुको विक्री वितरणमा बन्द गर्नु पर्दछ । गैर कृषि रसायनहरुको ह्याण्डलिङ, भण्डारण र विसर्जन गर्दा खाद्य स्वच्छतालाई जोखिम नहुने गरी गर्नु पर्दछ । एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनको प्रयोगबाट रोग तथा कीरा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।
७) बाली भित्र्याउने र ह्याण्डेलिङ तरिका–उत्पादन भएका बालीहरुलाई टिपेर सोजै माटोमा वा ह्याण्डेलिङ र प्याकेजिङ वा भण्डारण क्षेत्रमा राख्नु हुँदैन ।
८) उपकरण, भाडाकुडा र बस्तुहरु– बाली उत्पादनमा प्रयोग हुने उपकरण, भाडा कुडा र बस्तुहरुलाई संक्रमण नहुने तरिकाले प्रयोग गर्ने र नियमित रुपमा सरसफाई तथा मर्मत सम्भार गर्नु पर्दछ । त्यस्ता उपकरणहरुको प्रयोग गर्नु पूर्व सफा वा ठिक अवस्थामा छ छैन यकीन गरेर मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ । नापजाँच गर्ने उपकरणहरु कम्तिमा एक वर्षमा वा नियमानुसार अंशांकन गर्नु पर्दछ ।
९) भवनहरु र संरचनाहरु–उत्पादित बालीहरुको प्याकेजिङ, ह्याण्डेलिङ र भण्डारणको लागि निर्माण गरिएको भवनहरु संक्रमण विहीन हुनुपर्दछ र यदि संक्रमण हुन सक्ने प्रादेशिक कृषि दर्पण वर्ष–१, अङ्क–१ भएमा न्यूनीकरणका उपायहरुलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । उत्पादित बालीहरुलाई संक्रमण हुन नदिनको निम्ति ग्रीज, तेल, ईन्धन र कृषि औजारहरुलाई ह्याण्डेलिङ र भण्डारण गर्ने स्थानबाट अलग राख्नु पर्दछ । त्यसै गरी उत्पादन स्थल र सिंचाई स्रोतमा संक्रमणको जोखिम कम गर्न विकार तथा फोहर व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । ह्याण्डेलिङ र भण्डारण गर्ने स्थानहरुमा फुटेका बत्तीहरु, सिसाका टुक्राहरुलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
१०) सरसफाई– उत्पादित बालीहरुलाई संक्रमण हुन नदिनको निम्ति उपकरण, औजार, भाडाकुडा र अन्य वस्तुहरुको पहिचान गरी नियमित रुपमा सरसफाई गर्नु पर्दछ ।
 ११) पशु तथा शत्रु जीवको नियन्त्रण– घरपालुवा वस्तुभाउहरुलाई उत्पादनस्थल, ह्याण्डेलिङ, भण्डारण र प्याकेजिङ हुने ठाउँमा सत्रं mमण हनु नदिन घरबाट टाढाराख्नेव्यवस्था मिलाउनुपदर्छ ।
१२) व्यक्तिगत सरसफाई–हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संक्रमण हुन नदिनको लागि कामदारहरुलाई व्यक्तिगत सरसफाईको तालिम तथा लिखित निर्देशन दिनु पर्दछ ।
१३) उत्पादनको उपचार– उत्पादनमा प्रयोग हुने पानी पिउने पानीकै गुणस्तरको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी उत्पादनोत्तर प्रयोग हुने रसायन तथा मैनको प्रयोग प्राविधिकको सल्लाह अनुसार प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
१४) भण्डारण तथा ढुवानी– कृषि उत्पादन र सम्भावित रासायनिक, जैविक वा भौतिक संक्रमणका स्रोतहरुलाई अलग अलग गरेर ढुवानी गर्नु पर्दछ । ढुवानी गर्ने क्रममा कृषि उत्पादनलाई शितल हुने वातावरण मिलाउने र खाँदेर राख्दा आद्र्रता गुमाउने हुँदा हावा खेल्ने तर संक्रमण नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सवारी साधनमा कृषि उत्पादन राख्नु पूर्व सरसफाई, रसायनहरु पोखिएर नपोखिएको वा अन्य बस्तु तथा शत्रुजीव छ/ छैन भनेर जाँच गर्नु पर्दछ ।
१५) अनुरेखता र फिर्ता गर्ने व्यवस्था– हामीले उत्पादन गर्ने कृषि उत्पादन स्थलको नाम वा कोडले पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्दछ र साईटको नक्सामा अभिलेख राख्नु पर्दछ । संक्रमित भएको कृषि उत्पादन बिक्री भएमा उपभोक्ता र क्रेतालाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनु पर्दछ । त्यस्ता संक्रमणको कारण अनुसन्धान गर्ने र नदोहोरिन सुधारका कार्यहरु अप्नाउनु पर्दछ ।
१६) तालिम– हामीले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरुलाई स्वास्थ्य राख्नको निम्ति उपयुक्त खरिद, ह्याण्डेलिङ, भण्डारण र रसायनको प्रयोग, लेवल लगाउने आवश्यकता, रसायन वा जैविक विषादीको छनौट सहितको तालिम लिएको हुनु पर्दछ । उपभोक्ता वा बजारको आवश्यकता अनुसार रासायनिक अवशेषहरुको जाँच गर्नु पर्दछ ।
१७) कागजात तथा अभिलेखहरु– सबै कागजातहरु न्यूनतम दुई वर्षसम्म वा नियमले बढी राख्नु परेमा सोही अनुरुप राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी म्याद गुज्रेका कागजातहरुलाई धुलाई गर्ने र नयाँ कागजातहरुको अध्यावधि गर्नु पर्दछ ।
 १८) अभ्यास व्यवहारहरुको पुनरावलोकन– खाद्य स्वच्छता र सुधारका कार्यहरु अध्यावधि गर्न कम्तिमा एक वर्षको एक पटक पुनरावलोकल गर्नु पर्दछ र पुनरावलोकलन र सुधारका कार्यहरुको अभिलेख राख्नु पर्दछ ।
सुझावहरु  :  
•   कृषि र खाद्य सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्पूर्ण उत्पादनका स्रोतहरु (जल, जमीन, जंगल, श्रम) को व्यवस्थापनलाई समन्वयात्मक रुपलेअघि बढाउने,
•  कृषि, खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिने खालका उत्पादनका श्रोत तथा सम्पूर्णमूल्य श्रृंखलामा आधारित अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण, प्रबद्र्धन र व्यवसायिकीकरणमा लगानी गर्ने,
•  स्थानीय स्तरमा सम्भावना देखिएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि संभावित उपजहरुमा आधारित उद्योगधन्दाहरुमा सामुदायिक, •  सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा लगानी गर्ने,
•  बजारको मागमा आधारित प्राविधिक शिक्षालाई बढावा दिएर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने, उत्पादनको श्रोतमा आधारित शक्ति सम्बन्धलाई रुपान्तरित गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम मार्फत श्रोतको सही वितरण र उपयोगलाई सुनिश्चित गर्ने,
•  कृषि क्षेत्रको अथाह सम्भावनालाई आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र हाम्रा संस्कृतिको आवश्यकतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा अंगिकार गरी सोही अनुरुपको उत्पादन र बजारीकरणलाई बढावा दिने,
•  कृषि तथा प्राकृतिक श्रोतजन्य आनुवांशिक श्रोतहरुमा पञ्जीकरण गरी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, जैविक विविधतामा स्थानीय समुदायको पहुँच र समन्यायिक लाभको बाँडफाँडका प्रावधानहरुको सुनिश्चित गर्ने,
• कृषि संबद्ध मूल्य श्रृंखलामा आधारित पूर्वाधार विकास गर्ने,
• आपतकालिन अवस्था र बहिष्कृत समुदायका लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका लागि खाद्य भण्डारको स्थापना तथा वितरणको समुचित व्यवस्था गर्ने, र
अन्त्यमा, संविधानको मर्मअनुसार स्थापित राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग लगायत अन्य आयोगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताका प्रावधान अनुरुप समन्वय गर्दै तिनै तहका कार्यक्रमहरुलाई आवश्यकता अनुरुप जोडेर लैजाने ।
निचोड :
देश संघीय संरचनामा गइसकेको र संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐनअन्तर्गत नियमावली ल्याई प्रदेश र स्थानीय स्तरमा आवश्यक नीति नियम, आवश्यक संरचना (उदाहरणको लागि प्रदेश स्तरमा खाद्य सुरक्षा परिषद् र स्थानीय स्तरमा खाद्य सुरक्षा समिति) र यिनीहरुको कार्यसूचि बनाएर अन्य नीतिगत तथा
कानुनी प्रावधानहरुसँग समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
हाल कोभिड–१९ ले गर्दा विश्वब्यापी रुपमा नै कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको सवालले प्राथमिकता पाएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको पारिवारिक कृषिको उत्थान, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, मौलिक ज्ञान सीपको विकास र ब्यवसायीकरण र स्थानीय स्तरमा खाद्य बैंकको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने एउटा अवसर आएको छ । कृषि वास्तवमै बहुआयामिक पक्षहरु समेट्ने वृहत् सम्भावना बोकेको समृद्धिको आधार भएकाले कृषि क्षेत्र नै खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको जग हो । कृषिकै माध्यमबाट असमान उत्पादन सम्बन्ध र शक्ति संरचनालाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी कृषिले समेटेका अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरु जस्तै सास्कृतिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष, अनुसन्धानका लागि अत्यावश्यक जैविक स्रोतहरु, पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्याउने विशेष योगदान र कृषिमा आधारित औद्योगिकिकरण, रोजगारी र आयआर्जन समृद्धिको आधारहरु हुन् । कृषिकै माध्यमबाट आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनका कार्यक्रमहरु सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । कृषिकै जगमा टेकेर राज्यले आफ्नो दीर्घकालिन नीतिहरुका साथै विश्वव्यापी सवालमा स्थान तय गर्न सक्दछ ।