अघिल्लो वर्ष कर्णाली सरकारले गर्याे यस्ता मुख्य उपलव्धी (पुरा विवरण)



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गतवर्षको प्रगती विवरण सार्वजानिक गरेको छ । उक्त विवरणअनुसार कर्णालीमा गउको आर्थिक वर्षमा १८ हजार बढिले रोजगारी पाएको उल्लेख छ । कर्णालीमा एक वर्षमा उद्योग पर्यटन क्षेत्रमा १० हजार र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १८ हजार बढिले रोजगारी पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस कर्लणामिा गएको आवमा भएका प्रगती विवरण :

 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः

  1. 21४६७ जना थप जनसंख्या आधारभुत खानेपानी सेवाबाट लाभांवित भएको ।
  2. थप 2955 हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको ।
  3. सडक नयाँ ट्र्याक 381.03 कि.मि. ।
  4. 156.26 कि.मि. सडक थप विस्तार भएको ।
  5. 49.04 कि.मि. थप सडक ग्राभेल भएको।
  6. 1.820 कि. मि. थप सडक कालोपत्र गरेको ।
  7. 8 वटा थप झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्‍न भएको ।
  8. 16 वटा सडकमा थप पूल निर्माण सम्पन्‍न भएको ।
  9. 27.57 कि.मि. थप सडक नाली निर्माण सम्पन्‍न भएको ।
  10. 669 वटा जनता आवास निर्माण सम्पन्‍न भएको र 419 वटा निर्माणाधिन रहेको।
  11. थप 7.65 कि.मि. नदि नियन्त्रण भई थप 85 हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको।

 

मुख्यमन्त्री   तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः

  1. कर्णाली प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई २५५५ दरबन्दी र १५९ वटा कार्यालय स्थापना हुने व्यवस्था रहेको। कर्णाली प्रदेश सरकारको जम्मा दरबन्दीः २५५५ मध्ये पदपूर्तिः 1557 मध्ये १२५ जना संघबाट कामकाज र २८२ जना सेवा करार बाट पदपूर्ति गरी खटाइएको ।कुल दरबन्दी मध्ये रिक्त९९८ र फाजिल ४६ जना रहेको ।
  2. मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्याः २६, निर्णय संख्याः १६०वटा सम्पन्न भएको ।
  3. मन्त्रिपरिषद् राजनैतिक समितिको बैठक संख्याः १, निर्णय संख्याः ४ वटा सम्पन्न भएको ।
  4. मन्त्रिपरिषद् प्रशासनिक तथा विधेयक समितिको बैठक संख्याः १, निर्णय संख्याः ६ वटा सम्पन्न भएको ।
  5. मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डः २२ वटा तर्जुमा भइ कार्यान्वयनमा गएको ।
  6. प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भइ जानकारी प्राप्त भएका ऐनहरुः १५ वटा ।
  7. २१ बुँदे निर्णय सहित प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक सम्पन्न गरिएको।
  8. मन्त्रिपरिषद् राजनैतिक समितिको बैठक संख्याः १,निर्णय संख्याः ४ वटा ।
  9. हेलो मुख्यमन्त्री हटलाईन सेवा १०९६ मार्फत ६८ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा ६४ वटा सम्बन्धित निकायमा फर्छ्यौट लागि पठाई कार्यान्वयन भएको ।
  10. नेपाल टेलिभिजन संग सम्झौता गरी हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको स्थलगत प्रत्यक्ष प्रशारण र स्थानीय एफ.एम. रेडियो मार्फत जिल्ला स्तरमा प्रशारण गरिएको।
  11. कालिकोटमा र सुर्खेतमा श्रमदिन अभियान कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
  12. कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका 42 वटा लघु जलविद्युत निर्माण तथा मर्मत र ३१ वर्थिङ्ग सेन्टरहरूमा २ किलोवाट सम्मको सोलार प्रवन्धका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइ कार्यान्वयनमा लगिएको।
  13. एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको लागि स्थान छनौट गरी जग्गा प्राप्ति र स्वामित्व ग्रहण, लक्षित वर्ग पहिचान, लाभग्राही छनौट गरी डि.पी.आर. समेतको कार्यको लागि ९ वटा स्थानीय तहमा रु.1,93,59,000।–पठाइ कार्यान्वयनमा लगिएको।
  14. मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत रु.48,80,91,000।–र को.ले.नि.का. मार्फत रु.29,99,59,000।–गरी जम्मा रु.78,80,50,000।–स्थानीय तहमा पठाई कार्यान्वयनमा लगिएको । हालसम्म 19 वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्नेहरुको संख्या 8476 जना रहेको।
  15. दलित महिलाहरूको स्थानीयतहहरुको विवरणका आधारमा प्रति दलित महिला ४५० रूपैयाका दरले ७५ वटा स्थानीय तहमा रू. ९ करोड ९९ लाख पूर्वाधार निर्माण र मेशीनरी खरिद कार्यको लागि पठाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको।

 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः

  1. आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन तर्जुमा भई लागु भएको।22 वटानियम, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरिएको ।
  2. प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र प्रकाशन र योजनाको विस्तृतीकरणको तयारीमा रहेको।
  3. मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) को प्रकाशन गरिएको।
  4. प्रदेश प्रोफाइल प्रकाशन गरिएको।
  5. वार्षिक वजेट तर्जुमाका लागि मन्त्रालयगत तथा स्थानीय तहगत छलफल गरिएको।
  6. कर्णाली प्रदेश विकास परिषदको बैठक सञ्चालन गरिएको।
  7. चालू आ.व.को वजेट तर्जुमा, स्वीकृति र खर्चको मार्गदर्शन तयार गरिएको।
  8. स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण गरिएको।
  9. कोभिड कोष स्थापना एव व्यवस्थापन गरी संचालन गरिएको।
  10. सम्पत्ति व्यवस्थापन, लिलाम र आ.ले.प. सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयः

  1. कानुनी सचेतना तथा अभिमुखिकरणकार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
  2. विपद सचेतना तथा अभिमुखिकरण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गरिएको।
  3. बाढी पहिरो पुन:स्थापना कार्यक्रमका लागि7 वटा स्थानीय तहलाईअख्तियारी पठाइ कार्यान्वयन गरिएको।
  4. आ.ब. 2075/076 का 24 वटा डिजिटल विद्यालयहरुलाई निरन्तरता र आ.ब. 2076/077 मा 22 वटा डिजिटल विद्यालयको थालनी गरिएको।

 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयः

  1. आ.व. २०७६/०७७ मा जम्मा उद्योग दर्ता संख्याः ३५०४ रहेको ।
  2. उद्योग पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगार श्रृजना भएको संख्याःमहिलाः४१८६ र पुरूषः६३७ ३गरि जम्माः १०५५९ रहेको ।
  3. वन वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणको कार्य गरिएको ।
  4. मन्त्रालय र मातहतको निकायहरुबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन वाट ९३४०९० श्रम दिन बराबर रोजगारी श्रृजना।
  5. वन उद्योग र पर्यटनबाट रु 67,029,653.2 राजश्व संकलन ।
  6. नयाँ उद्योग (३५०४वटा) दर्ता भई करिब ३ अर्ब बराबरको पूँजि लगानी भएको।
  7. पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयारी भएको।
  8. ७१४८६ क्यू.फि. काठ र १६७.५५ दाउरा, १४१८१५३ के.जी. जडीबुटी र खोटो १९५९६१२ के.जी. बाट रु.३५१७१८२८.२ राजश्व संकलन भएको ।
  9. १७६५०० वनजन्य प्रजातीको बिरुवा र १५०००० जडिबुटीको बिरूवा गरि ३२६५०० वटा बिरुवा उत्पादन र ३६०८२१ वटा फलफूलजन्य बिरुवा खरिद गरि वितरण, १२२.१२ हेक्टर वृक्षारोपण गरिएको ।
  10. पर्यटन सडक निर्माणसम्बन्धी जम्मा ५२ वटा कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको ।
  11. नदी नियन्त्रण सबन्धी कार्यमापहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्धन अन्तर्गत जम्मा ७५ वटा कार्यक्रमहरुसंचालन गरिएको ।
  12. दश वटै जिल्लामा पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भई करिब रु.२८ करोड खर्च भई ५४६९८६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी श्रृजना भएको।
  13. वन डढेलो नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने औजार खरिद गरि वन समुह र सुरक्षा निकायहरु लाई हस्तान्तरण भएको ।

 

 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः

  1. प्रधानमन्त्री कृषि आधूनिकिकरण परियोजना (व्लक र पकेट) तर्फ, ब्लकको संख्याः- ८० (नयाँ र पुराना समेत)कूल पकेटको संख्याः- ३४१ (नयाँ र पुराना समेत) मा कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको ।
  2. थप उत्पादनः- ५६० मे.ट. भएको ।
  3. फलफूल क्षेत्र विस्तारः 1680 हेक्टर भएको ।
  4. तरकारी क्षेत्र विस्तारः 3832 हेक्टर भएको ।
  5. टनेल निर्माणः 510 वटा भएको ।
  6. भकारो निर्माणः 415 वटा भएको ।
  7. जम्मा लाभान्वित कृषक संख्याः 7840 जना भएको ।

 

सामाजिक विकास मन्त्रालयः

  1. बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको (छोरी सुरक्षा कार्यक्रम) संचालनबाट बैंक खाता खोलिएका छोरीको जम्मा संख्याः 6515 जना र 70 वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको।
  2. 2 कोठे विद्यालय भवनः 105 वटा निर्माण भएको ।
  3. 6 कोठे विद्यालय भवनः 105 वटा निर्माण भएको ।
  4. क्याम्पसः 11 वटा स्थापना भएको।
  5. खेल मैदानः14 स्थानमा निर्माण भएको ।
  6. कभर्ड हलः 2 वटा निर्माण भएको ।
  7. नीतिगत क्षेत्र(प्रादेशिक): खेलकूद विकास ऐन , स्वयंसेवक परिचालन ऐन, स्वास्थ्य नीति, श्रम रोजगार नीति निर्माण भएको ।
  8. मस्यौदाः शिक्षा नीति, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण सम्बन्धी नीति, स्वास्थ्य सेवा विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विधेयक, शिक्षा विधेयक, वाल अधिकार संरक्षण विधेयक, घरेलु हिंसा सम्बन्धी विधेयक, खेलकूद नियमावली र स्वास्थ्य सेवा नियमावली)
  9. पूर्वाधार क्षेत्रः प्रदेश अस्पताल, अन्य अस्पतालहरू, लक्ष्य अनुसार विद्यालय भवन र कोठा, खेल मैदान, क्याम्पस र कभर्ड हल निर्माण ।
  10. मानव संशाधन क्षेत्रः मानव संशाधन विकास केन्द्र स्थापना, क्षमता विकास, सीपविकास तालिमहरू।
  11. सूचना प्रणाली ब्यवस्थापनः २५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली स्थापनाभएको ।
  12. वित्तीय क्षेत्र: सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत शुरू विनियोजित बजेटको ६१.७ प्रतिशत र थप बजेट सहितको ५७.४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति ।
  13. आपूर्ति क्षेत्रः नियमित औषधी उपकरण, टुल्स आपूर्ति, कोभिड १९का सामाग्री खरिद तथा आपूर्ति ।
  14. सेवा क्षेत्रः (शिक्षा, खोप, वालरोग, पोषण, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, रोग नियन्त्रण,आपूर्ति ब्यवस्थापन, उपचारात्मक सेवा, प्रयोगशाला सेवा, प्रबर्धनात्मक सेवाको उपलब्धता)
  15. सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश घोषणा ।
  16. कोभिड १९ नियन्त्रणः सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको ।
  17. कोभिड १९ नियन्त्रणको लागि ५ स्थानमा पि.सि.आर. मेसिन, २ RNA Extraction मेसिन, १५६१ आइसोलेशन बेड, ४० आइसियु र १७ भेन्टिलेटरको ब्यवस्थापनगरिएको।
  18. छात्रबृत्तीबाट लाभान्वित ४६६ जनाः छोरीबुहारी, उच्च प्राविधिक, दलित, जेहेन्दार, अपांग, प्रदेश स्थापना शहिद परिवार।
  19. सुत्केरी पोषण कोसेलीः सवै स्थानीय तहका २० हजार भन्दा बढी सुत्करीहरूले पोषण कोसेली प्राप्त गरेका ।
  20. मं.स्वा.से. उत्प्रेरणा, प्रोत्साहनः ४ हजार भन्दा बढी स्वयंसेविकाहरूलाइ प्रोत्साहन बितरण गरिएको ।
  21. वाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताहरूलाइ प्रोत्साहन बितरण गरिएको ।
  22. एकिकृत संगठन संरचना निर्माण र कार्यान्वयन गरिएको ।
  23. जटिल प्रसूति अवस्थाका आमा तथा शिशुहरूको उद्धारगरिएको।
  24. विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिएको ।
  25. प्रदेश सरकारको कुल बिनियोजित बजेटमा खर्चको समग्र स्थितिःप्रदेश ब्यवस्थापिका ६४.८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता ५७.७९ प्रतिशत, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २३.१४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ४२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय ५१.४० प्रतिशत, भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ७७.२६ प्रतिशत,आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय ६१.१४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय ४३.७७ प्रतिशत, सामाजिक बिकास मन्त्रालय ६१.६९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग २४.४८ प्रतिशत र समग्र ४७.६५ प्रतिशत, रहेको छ ।