कर्णाली सरकारले गठन गर्यो अबैध क्रसर अनुगमन समिति, के काम गर्छ समितिले ?


कर्णाली सरकारले कर्णाली प्रदेशभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न समिति गठन गरेको छ।
सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको हो।
प्रदेशमा अवैध उत्खनन् भई प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन सम्बन्धिका समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण भएपछि सरकारले समिति गठन गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कर्णाली भित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, के कति भएको छ यसको बास्तविक्ता बुझेर १५ दिनमा प्रतिवेदन पेशगर्न भनिएको बताउनुभयो।
यसअघि सुर्खेतको लेकबेशीमा रहेका खहरेखोलासहित रातेखोला र गमखोलाबाट अबैद रुपमा नदीजन्य पदार्थ संकलनका भएको थियो।
खोलामा क्रसर उद्योगसँगै अत्याधिक दोहन गरेर थुपारिएको नदीजन्य पदार्थको पहाड बनाउदा समेत नियमक निकायले कुनै कारबाही गर्न सकेन।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले लेकवेशीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन्को तीन पटक अनुगमन गरेर छानविन समिति समेत गठन गर्यो।
तर त्यो समितिले पनि नदिजन्य पर्दाथ दोहोन गर्नेलार्इ कुनै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन।
अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खहरेखोलामा थुपारिएको मध्ये दुई लाख एक हजार ५२६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ अबैद्य ठहर गरेको छ।
लेकेबेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिहँ सुनारले आफ्नो घर नजिकै अत्याधिक मात्रमा नदिजन्य पदार्थ दोहन हुदाँ समेत कुनै कानुनी प्रकृया नचालेको स्थानियले बताएका छन।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन वटै खोलाहरुको ठेक्का पाएको पवन कन्ट्रक्सनले ४४ हजार एक सय ९९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुपर्नेमा ६५ हजार पाँच सय २१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेको थियो।
नगरपालिकाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार पवनले यो अवधिमा ३६ हजार ३४ घरनिमटर नदीजन्य पदार्थ विक्री गरिसकेको भने २९ हजार ४८७.३५ घरनिमटर भण्डारण छ।
विक्री भएको र भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई जोड्दा पवन कन्ट्रक्सनले संझौता भन्दा २१ हजार ३२१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ धेरै संकलन गरेको छ।
स्थानियवासीले क्रसर उद्योग समेत अबैध तरिकाले संञ्चालन भएको भन्दै छानविन गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा समेत आफुहरुका कुरा कसैले नसुनेको बताएका छन।