सरोकारवालाहरू भन्छन्, ‘गुराँस गाउँपालिकाले अवैधानिक निर्णय खारेज गरोस्’ (भिडियोसहित)


सुर्खेत । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउन नपाइने भनी गरेको निर्णय न्यायसंगत नभएको सरोकारवालाहरूले  बताएका छन् ।

बुधवार सुर्खेतस्थित ऋति फाउण्डेशनले गरेको नियमित बहस श्रृंखला लेट्स स्पिकमा बोल्दै उनिहरुले गाउँपालिकाले नीजि विद्यालयमा सन्तान पढाउने जनप्रतिनिधि र शिक्षकलाई जरिवाना गराउनु गलत भएको बताएका हुन ।
मध्यपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक कमलराज लम्सालले गाउँपालिकाले सबैको आलोचना आएका कारण यस्ता निर्णय पुनविर्चार गर्नुपर्ने बताए । उनले गाउँपालिकाको उक्त निणर्य व्यवाहारिक पक्षलाई नहेरेर गरेको बताए ।
अमरज्योति माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक धुर्व अधिकारीले गुराँस गाउँपालिकाले शिक्षकलाई दण्ड गर्नु अव्यवाहारिक भएको बताए । गाउँपालिकाको उक्त निर्णय गरेर राज्यले दिएको मौलिक हक र स्वतन्त्रता खोसेको बताउँदै उक्त निर्णयले वालवालिका र शिक्षकलाई प्रहार भएकोले निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
अमरज्योति माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक लोकेन्द्र सुवेदीले कुनैपनि पेसालाई मर्यादित गर्ने नाममा संविधानले दिएको हक कुण्ठित गर्न नमिल्ने बताए । गुराँस गाउँपालिकाको उक्त काम अवैधानिक र गैरसंवैधानिक भएको उनको ठहर थियो । ‘संविधानले बच्चालाई विद्यालय रोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानभन्दा गाउँपालिका ठुलो हो । म उक्त गाउँपालिकाका शिक्षकहरु अदालत जानुपर्छ । अदालतले निर्णय उल्टाउँछ ।’ उनले भने, ‘पेसाकर्मिलाई दायित्व पुरा गराउन आचारसंहिता बनाउनुपर्छ । तर पेसाभन्दा पहिले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिएको अवस्थामा नागरिकलाई स्थानीय सरकारले बोर्डिङ स्कुलमा सन्तान पढाउन निरुत्साहित गर्न मिल्दैन ।’
विद्यार्थि दिक्षा सापकोटाले गाउँपालिकाले नागरिकहरुले किन विद्यार्थिहरु नीजि विद्यालयमा पढ्छन् भन्नेतर्फ नसोचेको बताइन् । उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारेमा अभिभावकले आफै सन्तान नीजि विद्यालयमा पढाउन छाड्ने बताइन् । उनले नागरिकका सन्तानको भविष्ययमाथि खेलवाड गर्नुभन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने राय व्यक्त गरिन् ।
विद्यार्थि भरत गौतमले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार जरुरी रहेको बताए । त्यस्तै शिक्षक विवेक खनालले नागरिकले आफ्नो निर्णय आफे गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै गाउँपालिकाले उक्त निर्णय अपत्यारिलो भएको बताए ।
सहभागि भुपालसिंह ठकुरीले वालवालिकालाई आफुले लिने शिक्षाको छनौटको स्वतन्त्र अधिकार गाउँपालिकाले खोसेको बताए । त्यस्तै ऋति फाउण्डेशनका सदस्य श्याम भण्डारीले गाउँपालिकाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसेको भन्दै उक्त निर्णय जतिसक्दो छिटो खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
तन्नेरी चासो सुर्खेतका अध्यक्ष दिनेश गौतमले कुनै व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने बताउँदै उसले पेसाको उत्तरदायीत्व पुरा गर्दागर्दै उसको स्वतन्त्रतामा छनौट गर्न नहुने बताए । ‘मैले के जागिर गर्छु र मैले के चाहान्छु भन्ने फरक कुरा हो । मेरो पेसा बाध्यता हो तर चाहाना बाध्यता होइन् व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो ।’ उनले भने ।
तर सामाजिक अभियानता हरी उपाध्यायले भने फरक मत राखे । उनले सरकारले निर्माण गर्ने नीतिहरु हरेक व्यक्तिको चाहानाभन्दा नागरिकको आवश्यकतासंग जोडिने बताए । उपाध्यायले गुराँस गाउँपासिलकाले गरेको निर्णय त्यति अनौठो नलागेको बताए ।