निजी विद्यालयका ४ हजार शिक्षक तलबविहीन


सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–५ स्थित सरस्वती विद्या निकेतन माविका शिक्षक महेन्द्रबहादुर अर्यालले पुसदेखि तलब पाएका छैनन् । शैक्षिक सत्रको अन्तिममा तलब पाउने आसमा बसेका उनी अहिले विद्यालय बन्द भएपछि आर्थिक संकटमा परेका छन् । ‘मावि तहसम्म नेपाली पढाउँछु, १८ हजार तलब छ,’ उनले भने, ‘गत शैक्षिक सत्रकै तलब पाइएको छैन, यो वर्ष त झन् पाउने अवस्था छैन ।’

कोरोना संक्रमणको कारण लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा तलब नपाउने उनी एक्लो शिक्षक होइनन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको अवस्था उनको भन्दा फरक छैन । कतिपय विद्यालयले सामान्य खर्च भन्दै केही रकम दिने गरे पनि अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षक तलबविहीन छन् । सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गा चौलागाईंका अनुसार त्यहाँ पढाउने १८ जना शिक्षकले माघदेखि तलब पाएका छैनन् । चैत ६ देखि वार्षिक परीक्षा सुरु गरी वर्षको अन्तिमसम्म सबै आर्थिक कारोबारसमेत सकेर तलब खुवाउने गरेको विद्यालयले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भएपछि सबै काम ठप्प भएको उनले बताए ।

विद्यालयले दिने न्यून तलबबाट घर खर्च चलाउने गरेका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द भएपछि ‘बेरोजगार’ बनेका छन् । प्रधानाध्यापक चौलागाईंले विद्यालयको अवस्था नाजुक भएकाले शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन नसकिएको बताए । ‘विद्यालयको आम्दानी हुने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘सात महिनादेखि तलब दिन सकिएको छैन, केही शिक्षकहरू स्कुल आएर दिनभरि बसेर जाने मात्रै काम भएको छ ।’

जुम्लाको चन्दननाथ गाउँपालिकामा रहेको कनिका निशा माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका बालकुमारी अर्यालले पनि गत फागुनदेखि तलब पाएकी छैनन् । उक्त विद्यालयमा ८ देखि १० कक्षाका विद्यार्थीलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै पढाउने गरिएको छ । ‘हामी आधारभूत तह पढाउनेहरू खाली हात बसेका छौं, काम नहुँदा तलब पनि पाएका छैनौं,’ उनले भनिन् । मासिक रूपमा पाउँदै आएको १६ हजार तलब आउने बाटो बन्द भएपछि दैनिक जीवनयापन गर्न समस्या भएको उनले बताइन् ।

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा रहेको दुनै बोर्डिङ स्कुलका शिक्षकले पनि चैतदेखि तलब पाएका छैनन् । स्कुलका प्रिन्सिपल लोकेन्द्र जैसीका अनुसार १४ जना शिक्षक रहेको उक्त स्कुलका केही शिक्षकले होस्टेल सञ्चालन गरेर धेरथोर आम्दानी गर्ने गरेका छन् । ‘पहिला ट्युसन पढाइरहेका थियौं, पछि प्रशासनले बन्द गर्न भन्यो,’ उनले भने, ‘अहिले होस्टेलमा १०/११ जना विद्यार्थी छन्, त्यहींबाट हुने आम्दानीले शिक्षकहरूले खाना खाने र बचेको रकम बाँड्ने गरेका छौं ।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अनुसार कर्णाली प्रदेशभरका ३ सय ८५ वटा विद्यालयका करिब ४ हजार शिक्षक लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । प्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष नैनसिं खत्रीले कर्णालीका निजी विद्यालयका करिब २ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको बताए । ‘अहिले केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले अनलाइन कक्षाको विशेष मापदण्ड बनाएर सोहीअनुसार विद्यालयको आम्दानी गराउन विशेष पहल चाल्नुपर्छ ।’

अहिले अनलाइन कक्षामा पनि कर्णालीका विकट भेगका विद्यार्थी सहभागी हुँदा वीरेन्द्रनगरका विद्यार्थी सहभागी नभएको अध्यक्ष खत्रीले बताए । ‘अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीको पढाइप्रति गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अवस्था यस्तै रहेमा अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिएर शुल्क लिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा विद्यालयको मात्रै भर परिरहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई आवश्यक खर्च विद्यालयले व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए ।

विकल्पको खोजी

केही निजी विद्यालयका सञ्चालकले शिक्षकको रोजगारीका साथै विद्यार्थीको भविष्यलाई ख्याल गर्दै विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित चिल्ड्रेन प्याराडाइजन माध्यमिक विद्यालयका निर्देशक यदुप्रसाद ज्ञवालीले भर्चुअल र प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण गरी दुई मोडेलबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताए । ‘भर्चुअल माध्यमबाट पढ्नका लागि सबैलाई सहज नभएमा सुरक्षित तबरले सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर पनि पढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गरेर सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

यो मोडेल कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक बेन्चमा १ देखि २ जना विद्यार्थी राख्नुका साथै एउटा कक्षामा अधिकतम १५ जना विद्यार्थी रहने गरी कक्षाकोठा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनले बताए । प्रतिदिन तीनवटा विषय पढाउने गरी विद्यालयले समयतालिका निर्माण गर्ने र बारअनुसार कक्षा तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यालयलाई सेनिटाइज्ड गरेर शिक्षकलाई पीपीईको व्यवस्था गर्न सकियो भने विद्यालय सञ्चालन गर्न असम्भव छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित निकायले सरोकारवालासँग परामर्श गरी सम्भाव्यता हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

सरकारलाई तालाचाबी बुझाइयो

निजी विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालयहरूले विकल्पसहित विद्यालय सञ्चालनका आधारहरू पेस गर्दा पनि सरकारले चलाउन नदिएको भन्दै विरोधस्वरूप तालाचाबी बुझाएका छन् । नेसनल प्याब्सनका प्रतिनिधिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई तालाचाबी बुझाएका हुन् । विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षकको तलब मात्र होइन विद्यालयको घरभाडा, बैंकको ब्याज तिर्नसमेत समस्या भइरहेको नेसनल प्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमलकुमार सिंहले बताए । ‘विद्यालयले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई विकल्पसहित विद्यालय खोल्न हामीले अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले भने यतातिर चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर तालाचाबी बुझाएका हौं ।’ चाँदनी कठायत, कान्तिपुर