कचल्टिएको कर्णाली विवाद : बालुवाटार भर्सेस खुमलटार


काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कर्णालीको विवादबारे मंगलबार बालुवाटारमा छलफल गरे । तर, छलफलको निश्कर्षबारे बालुवाटार र खुमलटारले बेग्लाबेग्लै प्रेस नोट जारी भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्नुपूर्व सोमबार प्रचण्डले माधव नेपाललगायतका नेताहरुसँग पनि कर्णालीको समस्याबारे छलफल गरेका थिए । उनले मंगलबार बालुवाटार पुगेर प्रदेशको समस्या प्रदेश संसदीय दलबाटै हल हुनुपर्ने प्रस्ताव केपी ओलीसमक्ष दोहोर्‍याए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ माथिबाटै प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याए । ‘प्रदेशको समस्या प्रदेशले नै हल गर्ने हो, तर कम्तिमा पार्टी नेतृत्वले केही गाइडलाइन त दिनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

अन्ततः प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रेस नोट जारी गर्दै दुई अध्यक्षवीच चारबुँदे सहमति नै भएको ठोकुवा गरिदिए । त्यस लगत्तै प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सोपकोटा जुगलले पनि अर्को प्रेस नोट जारी गर्दै दुई अध्यक्षवीच त्यस्तो सहमति नभएको भन्दै बालुवाटारको दाबीको खण्डन गरे ।

आखिर ओली र प्रचण्डवीच मंगलबार सहमति भएको हो कि हैन त ? यसबारे दुई अध्यक्षका सचिवालयबाट सार्वजनिक दुई थरी भनाइले अन्योल सिर्जना गराएको छ ।

नेकपाका एक उच्च तहका नेताले दिएको जानकारीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र पुरानै प्रमुख सचेतकलाई कायम राखी समस्या समाधान गर्ने उपायबारे दुई अध्यक्षवीच छलफल भएको थियो ।

तर, यस्तो निर्णय बालुवाटारबाट घोषणा गर्दा संघीयताको मर्मअनुसार नहुने भएकाले प्रदेश कमिटीमार्फत नै त्यो निर्णय हुनुपर्ने प्रक्रियागत भनाइ प्रचण्डको थियो । तर, प्रचण्ड बालुवाटारबाट निस्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा उनका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले दुई अध्यक्षको सहमति भन्दै चारबुँदे नोट जारी गरिदिएपछि प्रचण्ड भरंग भए ।

नेकपा नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली माथि (सिंहदरबार) बाटै प्रदेश सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् र यही कारण उनी प्रदेश सरकारलाई बालुवाटारको ‘निर्देशन’ जारी गर्न हतारिएका हुन् । उता, प्रचण्डचाहिँ ‘माथिको आदेश’बाट नभएर प्रदेशबाटै निर्णयहरु भएको देखाउन चाहन्छन् । यही प्रक्रियागत प्रश्नमा दुई अध्यक्षवीच कुरो नमिलेको स्रोतले बतायो ।

मंगलबार दुई अध्यक्षका वीचमा भएको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र पुरानै स्थितिमा प्रदेश सरकारलाई फर्काउने विषयमा चाहिँ सैद्धान्तिक सहमतिचाहिँ भएको स्रोतको भनाइ छ । र, केही दिनमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर सबै पक्षलाई सरकारमा समेट्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षवीच सैद्धान्तिक छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रदेशलाई सार्वजनिकरुपमै ठाडो निर्देशन दिने पक्षमा प्रचण्ड थिएनन् ।

अध्यक्षद्वयकै निम्तोमा काठमाडौं यात्रा

माओवादीका पूर्वकमाण्डरसमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध गत असोज २५ मा नेकपाकै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेपछि काठमाडौं बोलाइएका कर्णालीका नेताहरुलाई दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यो विवाद दुई अध्यक्षले समाधान गर्ने वचन दिएका थिए ।

त्यसैअनुसार, ओली-प्रचण्डवीच दुईपटक (आइतबार र मंगलबार) छलफल भइसकेको छ । ओलीसँग छलफलमा रहेका प्रचण्डले पनि मुख्यमन्त्री शाहीसहित आफू पक्षका नेताहरुलाई प्रदेश तहमा निकास आइसकेको विषयलाई नउल्ट्याउने बचन दिएका छन् ।

कर्णालीमा प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुबीच सहमति गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव अल्पमतमा पारेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावबाट नेपाल समूहका सात सांसद पछि हटेपछि प्रधानमन्त्री ओली निकट यमलाल कँडेलको समूह अल्पमतमा परेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव बुझेर संसदीय दलको बैठक राखेकै कारण ओली पक्षका गुलाबजंग शाहीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकबाट हटाएका छन् भने सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक र कुर्मराज शाहीलाई सचेतक नियुक्त गरेका छन् ।

तर, ओली-प्रचण्डले लिखित पत्र काटेर काठमाडौं बोलाएपछि नेपाल समूहको सिफारिसका तीनजना मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने गरी हुन लागेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अहिलेसम्म रोकिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएको तीन दिनसम्म मौन रहेका ओलीले प्रचण्डसँग आकस्मिक छलफल गरेर कर्णालीमा थप कुनै निर्णय नलिन निर्देशन पठाउनुमा ओली निकट यामलाल कँडेल समूहका दुई मन्त्रीसमेत बर्खास्त हुने सम्भावना नजिक हुनु नै थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कँडेलको सिफारिसमा मन्त्री बनेका दल रावल र सुन्दाससिंह बुढालाई बर्खास्त गर्ने तयारी थालेका थिए । रावल र बुढासहित अहिलेका सबै मन्त्री हटाएर नेपाल समूहले सिफारिस गरेका तीन सहित सात सदस्य मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले लिखित सहमति नै गरिसकेका छन् ।

तर, कर्णालीमा देखिएको विवाद केन्द्रले सहमति जुटाउने निर्णय लिएका प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख सचेतकबाट बर्खास्तमा परेका शाहीलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने र पछाडि नियुक्त गरिएका सचेतक हटाउनुपर्ने अडानमा छन् । अविश्वासको प्रस्ताव तयार पार्नु पहिलेको अवस्थामा र्फकंदा शाहीको पद जोगिने छ भने वर्तमान दुई मन्त्री कायम रहनेछन् ।

ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डले सहमति जनाएमा नेपाल समूहसँग गरेको सहमतिअनुसार, तीन जना मन्त्री नियुक्त हुनेछैन । उच्च स्रोतका अनुसार, प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा तीनै खेमा (ओली, प्रचण्ड र नेपाल) का दुई-दुईजना मन्त्री राख्ने प्रस्ताव पनि ओलीले प्रचण्डसँग बढाएका छन् । यसो गर्दा एक वर्ष पहिले नै नेपाल समूहले प्रस्ताव गरेका चन्द्रबहादुर शाही भौतिक मन्त्री बन्नेछन् भने अरु पहिलेकै अवस्थामा र्फकने छ ।

तर, प्रचण्ड भने प्रदेश तहमा भइसकेको नियुक्त र बर्खास्तसहित गरिएको मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूहको सहमति भत्काउने पक्षमा सहमत भएका छैनन् । त्यसैले प्रचण्ड कर्णालीको विवाद प्रदेश संसदीय दलबाटै हुनुपर्ने प्रस्तावमा उभिएका छन् ।

ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तीनै खेमाका सांसदहरु मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा सहमत भइसकेर फेरि नयाँ समीकरण बन्नुमा पार्टी केन्द्रमा देखिएको प्रचण्ड-माधव सहकार्य नै प्रमुख कारण बनेको थियो । अविश्वासको प्रस्तावपत्रबाट पछि हट्ने अवस्था बन्नुमा नेपाल समूहका सांसदहरुमा ओली गुटमा विलय भएको सन्देश जाने बुझाइले काम गरेको एक नेता बताउँछन् ।

‘कतिपयले मन्त्री पद लिनलाई मात्रै अविश्वासको प्रस्तावबाट पछाडि हटेको भन्ने आरोप लगाएको सुनिन्छ । तर, व्यक्तिगत समस्याले प्रदेश सरकारमा अस्थिरता नहोस् भनेर संकट टार्न मुख्यमन्त्रीसँग नयाँ सहमति गरिएको हो’, केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भन्छन् ।

कँडेलको नेतृत्वमा तयार भएको अविश्वासको प्रस्ताव अल्मपतमा पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका आचार्य, जुटेको सहमतिबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प नहरेको बताउँछन् ।

माओवादीको भागमा परेको कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पार्नसम्म साथ दिएर पछि हटेको नेपाल समूह तीनजना मन्त्री नबनाए शाहीलाई साथ नदिने संकेत दिएका छन् ।

‘सहमतिअनुसार, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगरिए हामी कुनै पनि पदमा बस्दैनौं भनेर मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेका छौं’, नेपाल समूहका एक नेता भन्छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० मध्ये ३३ सांसद नेकपाका छन् । त्यसमध्ये कँडेलसँग (ओली समूह) १२, शाहीसँग (पूर्वमाओवादी) १३, र नेता नेपाल समूहका आठ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अविश्वासको प्रस्ताव पहिलेकै अवस्थामा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान छ । तर, प्रचण्डले प्रदेश आफैंले समस्याको समाधान गर्दा नै संघीयताको भावना र संविधानको पालना हुने बताउँदै आएका छन् ।

‘दुवै अध्यक्ष आ-आफ्नो अडानलाई प्रमाणित गर्नेतिर लाग्नुभयो । त्यसैले आज पनि ठोस् निष्कर्ष आउन सकेन’, नेकपाका एक नेताले भने । ओली-प्रचण्ड आफ्नो अडानमा अडिग देखिनुको कारण भने कर्णालीका नेताहरूसमक्ष दिएको वचन र आफ्नो पक्षलाई जोगाउने चाहना नै प्रमुख देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बनेको समीकरण भत्किए यसको असर अन्य प्रदेशमा समेत पर्ने सम्भावना देखिएकाले पनि प्रचण्ड ओलीको प्रस्तावमा सहमत भइसकेका छैनन् ।

बागमती प्रदेशमा त प्रचण्ड-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर तयार पारेरै राखेका छन् भने प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दुई समूह एक ठाउँमा छन् । अनलाइनखबर