कर्णालीमा राष्ट्रपति शासन लाग्ला ?


आज ७ कात्तिकका लागि बोलाइएको कर्णाली प्रदेशको नेकपाको संसदीय दलको परिदृश्य कस्तो होला ? बैठक स्थगित हुने सूचना नआएकाले सामान्य अनुमान गर्दा मात्रै पनि भोलिको बैठकमा प्रचण्ड र नेता माधव नेपाल समूहका सांसद सहभागी हुनेछन् ।

गत २६ असोजको समीकरणअनुसार ३२ सांसदमध्ये १८ जना सहभागी हुनेछन् । त्यो संख्याले प्रचण्ड—नेपाल समूहको बहुमत पुग्छ र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कुर्सी सुरक्षित हुनेछ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नेतृत्व गरेका यामलाल कँडेल अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहका ११ जना सांसद सहभागी हुने छैनन् । याे कुरा ओली पक्षका सांसदहरूले प्रष्टै भनेका छन् । अवैधानिक प्रमुख सचेतकले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने कँडेल पक्षका सांसद धर्मराज रेग्मी बताउँछन् । रेग्मी भन्छन्, ‘पार्टी केन्द्रमा छलफल भइरहेको बेला एकलौटी प्रदेशमा बैठक बस्न मिल्दैन र त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ ।’

सुर्खेतमै रहेका ओली पक्षका दुई मन्त्री दल रावल र नन्दसिंह बुढाचाहिँ सकसमा छन् । उनीहरूले हस्ताक्षरमा चित्त बुझाएका छैनन् र समूह छोड्न पनि मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले उनीहरू राजीनामा दिने र दुवैतिरको बैठकमा सहभागी नहुने मुडमा छन् ।

यही २७ कात्तिकको बैठकमै कर्णाली प्रदेशको विवाद तत्काल टुंगो लगाउने र मन्त्री नियुक्त गरिहाल्ने माधव नेपाल समूहको प्रयास छ । त्यो सन्देश कोटेश्वरले नेता प्रकाश ज्वाला र निरज आचार्यमार्फत प्रदेशमा सम्प्रेषित गरिसकेको छ । त्यो सन्देशअनुसार काम भए दसैँअघि नै नेपाल समूहका नयाँ मन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

तर, महेन्द्रबहादुर शाही संसदीय दलमा आफू बहुमत कायम गरिहाल्ने तर मन्त्री दसैँपछि हेरफेर गर्ने सोचमा छन् । त्यो हुँदा १५ कात्तिकदेखि १७ सम्मको केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यसपछिको परिस्थिति आँकलन गरेर मन्त्री हेरफेर गर्ने रणनीति शाहीमा देखिन्छ । अर्थात्, ज्वाला समूह तत्काल फाइदा लिइहाल्ने प्रयासमा छ भने शाही समूह पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ ।

ज्वाला समूहले भनेजस्तै तत्काल प्रचण्ड र नेपाल समूह मिलेर कर्णालीमा ओली समूह किनारामा पुगे के हुन्छ ? त्यसको प्रष्ट दिशाचाहिँ मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलबाट प्रदेशसभामा प्रवेश गर्नेछ । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार एक चौथाइ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए त्यो छलफलको विषय बन्छ । अर्थात् ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा १० जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराए मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव छलफलमा जान्छ । र, संसदीय दलकै कुरा गर्दा पनि आठ जना संसादले प्रस्ताव दर्ता गराए दलभित्र प्रस्ताव छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । कँडेलहरू त्यही बाटोमा देखिन्छन् किनभने उनीहरूसँग एकचौथाइ सांसदको संख्या पुग्छ ।

प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राप्रपाको भूमिका पनि देखिन्छ । कर्णालीमा कांग्रेस छ र राप्रपा एक जना संसाद छन् । ती सात जनालाई साथ लिन सक्दा कँडेल समूहमा १४ जनासहित गर्दा २१ जना पुग्छन् । जुन मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउन ठिक्कको संख्या हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा यो खेलको सुरुवात भए कँडेल पक्षले आस गरेजस्तो कांग्रेसले साथ दिइहाल्ने अवस्था भने छैन । किनभने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच अनपेक्षित सम्बन्ध छ, जुन कँडेलका लागि भारी पर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा बरु, कर्णाली प्रदेश सरकारमा ‘एन्टी-शाही’ राजनीति पनि हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख, सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेतासम्ममा शाहीको बोलबाल छ र अब थपिन लागेका मन्त्री पनि शाही नै छन् ।

प्रदेशभित्रै चलखेलहरू सीमित हुँदाको अवस्थामा माथि उल्लेख गरिएको परिस्थिति आउन सक्छ । तर, प्रदेशको राजनीतिले सिधै बालुवाटारको कुर्सीमा धक्का दिएका कारण वीरेन्द्रनगरको चौघेरामा सीमित हुनेछैन । मुख्यमन्त्री शाही र नेता कँडेलसहितको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको संकेत पनि गरेका थिए । त्यो भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीलाई केन्द्रलाई नसोधी केही नगर्नू भन्नुमा प्रचण्ड-नेपाल समीकरण कार्यान्वयन भए बालुवाटारले अर्को कदम चाल्न सक्ने सन्देश थियो । त्यही सन्दर्भमा प्रदेश केन्द्रको प्रशासनिक इकाइ हो भनेका थिए ।

त्यसो भए कर्णाली प्रचण्ड र नेपाल मिलेर ओली समूह एक्लिए ओलीले प्रदेशसभा विघटन गराइदिन सक्छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ ओलीले पाइहाल्छन् । र, संविधानले प्रदेशसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । शिलापत्रबाट