नेकपा कर्णाली विवादमा नयाँ मोड: मन्त्रिपरिषद् हेरफेर धकेलियो !


कर्णाली प्रदेश सरकारमा तत्काल मन्त्री थपघट गर्ने तयारीलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही समयका लागि थाती राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासका लागि स्थायी सरकार आवश्यक पर्ने भएकाले तीनै पक्षलाई मिलाएर मात्र अघि बढ्ने बताए ।

‘मलाई केन्द्रबाट तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति गर्न निर्देशन आएपनि म केही दिनका लागि प्रेसर थेगेरै भए पनि तीनै पक्षलाई मिलाएरै लैजान्छु । मिडियामा आएजस्तो आजै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले चर्चामा आएजस्तो दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने योजनामा म छैन । सरकारका कारण नेकपा दुर्घटनामा पर्न हुँदैन । सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान्छु ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले आफू पार्टीको निर्देशन मान्न तयार रहेको बताउँदै अहिले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हतारमा गरेर पछुताउने पक्षमा आफू नभएको बताए ।

‘अहिले नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘तिहारपछि केही मन्त्री फेरिन सक्छन् ।’

राजीनामा दिन्नौं– मन्त्रीहरू

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले आफूहरू राजीनामा नदिने बताएका छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनीहरूले आफूहरूले कुनै गलत काम नगरेको र कुनै गलत काम नभएको खण्डमा राजीनामा दिने कुरा असम्भव भएको बताए ।

‘हामीले सरकारमा बसेर अनैतिक काम गरेका छैनौं । पार्टी गुटका आधारमा अहिले नै राजीनामा दिने भन्ने कुरा हुँदैन ।

गृहजिल्ला डोल्पामा रहेका मन्त्री बुढाले भने, ‘म राजीनामा दिन्नँ, मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गरे भने अर्कै कुरा हो ।’

नेकपा कर्णालीको ओली गुटमा फूट

​यसअघि प्रचण्ड खेमा भनेर मुख्यमन्त्री शाहीसहित पूर्व माओवादी, नेपाल खेमामा भनेर प्रकाश ज्वाला पक्ष र ओली खेमा भनेर नेता यामलाल कंडेललगायतलाई चिनिँदै आएको थियो ।

नेता यामलाल कंडेल पक्षका भनेर चिनिएका ६ जना सांसदहरूले आफूहरू यामलाल गुटको नभएर ओली पक्षको भएको बताउँदै कंडेलको इशारामा नचल्ने बताएका छन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘कंडेलले भनेर मात्रै मात्रै हामी कर्णालीमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहँदैनौं । कर्णालीको विकास चाहन्छौं, परिवर्तन र समृद्धि चाहन्छौं । यहाँ अस्थिरता र नेपाली राजनीतिको रणमैदान बनाएर कर्णालीको बेइज्जत गर्ने पक्षमा छैनौं,’ ती सांसदले भने, ‘केही दिनमा हामी काठमाडौं जान्छौं र प्रधानमन्त्री ओलीसँग कंडेलजीको बारेमा कुरा गर्न तयार छौं ।’

विवादले नयाँ रूप ग्रहण

यससँगै कर्णालीको विवादको निरुपण गर्ने जिम्मा मुख्यमन्त्री शाहीको काँधमा आइपुगेको छ । ज्वाला पक्षले तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने बताइरहे पनि मुख्यमन्त्री शाही भने तीनै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्छु भन्नेमा पुगेका छन् ।

कंडेल पक्षका सांसदहरूमध्ये ६ जना सांसदले यही सरकारको निरन्तरता चाहिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा ज्वाला पक्षका ८, मुख्यमन्त्री शाही पक्षका १२ र कंडेल पक्ष भनेर चिनिएकामध्ये ६ गरी २६ जना संसद पुग्ने भएपछि यो निर्णयबाट मुख्यमन्त्री केही पछि सरेका हुन् ।

नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा जम्मा ३३ जना सांसद छन् । सभामुख बाहेकका ३२ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा अहिले २६ जना देखिएका छन् भने नेता कंडेलको पक्षमा ६ जना मात्रै देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा नेता माधवकुमार नेपाल र  अध्यक्ष प्रचण्डबीच निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ ।

प्रचण्डले तेस्रो पक्षलाई पनि मिलाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएकाले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारीलाई थाती राखेको स्रोतको दाबी छ ।  लाेकान्तरबाट