प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कर्णालीका सभामुखको हर्कतले सीमा नाघ्यो, दण्ड दिने तयारीमा बालुवाटार


प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गर्न सभामुख शाहीले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित हर्कतहरू गरिरहेको नेकपाका नेताहरूले नै बताउन थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही फेरिनासाथ आफ्नो पद धरापमा पर्ने भन्दै उनले ओली पक्षीय सांसद र मन्त्रीलाई अनेकन प्रलोभन दिएर कर्णालीको सरकार बचाउन सक्रियता बढाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख शाहीले ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यलाई विभिन्न प्रलोभन दिँदै हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिएको खुलासा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असली प्रतिनिधि आफू भएको र माथि कुरा भएको छभन्दै सभामुख शाहीले ओली पक्षीय दैलेखकी सांसद मीना रखाललाई हस्ताक्षर फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्री शाहीले कात्तिक ७ गते बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा जान दबाब दिएका थिए ।

सभामुख शाहीको दबाबलाई सांसद रखालले ठाडै अस्वीर गर्दै बैठकमा सहभागी भइनन् ।

अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीलाई सरकारको विपक्षमा लागेर गलत काम गरेको र आवश्यक परे पद जान सक्ने भन्दै सभामुख शाहीले विभिन्न व्यक्तिमार्फत दबाब दिएका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावको बिबाद बढेर केन्द्रसम्म पुगेपछि सभामुख शाहीले ओली पक्षीय मन्त्रीहरू दलबहादुर रावल र नन्दसिंह बुढालाई सरकारलाई समर्थन गरे मन्त्री पद जोगाइदिने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा उभिन दबाब दिएको नेकपाका एक नेताले बताएका छन् ।

सभामुख शाहीले आफू निकट केही पत्रकारलाई आइतबार आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर मोबाइल हयाण्ड फ्रि गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री रावललाई टेलिफोन गरेका थिए ।

टेलिफोनमा सभामुख शाहीले आफूलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले सम्पर्क गरेर कर्णालीको बिबाद मिलाउन भनेकाले यामलाल कँडेल र गुलाबजंग शाहको पछाडि लाग्न छाड्ने हो भने दुई जना मन्त्रीको पद ग्यारेण्टी लिने बताएका थिए ।

मन्त्री रावलसँग कुरा गरेपछि सभामुख शाहीले आफू अनुकुल पत्रकारलाई ६ जना सांसदले ओली गुट छाडेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गरेको र कर्णालीमा ओली गुटमा फुट आएको जस्ता आधारहीन समाचारसमेत संप्रेषण गर्न लगाएको चर्चा छ ।

प्रदेशसभाका एक सांसदका अनुसार सभामुख शाहीको हरेक गतिविधि जसरी हुन्छ कर्णालीको सरकार बचाउने र त्यो बापत आफ्नो पद जोगानेमा केन्द्रित छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको २ दिनपछि प्रमुख सचेत गुलाबजंग शाहलाई पदबाट हटाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।

पत्र संसद सचिवालयमा नपुग्दै ओली पक्षीय प्रमुख सचेतक शाहको नेम प्लेट सभामुख शाहीले नै हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

जबकी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भैसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले चालेका सबै कदम बैधानिक नहुने उनलाई राम्रोसँग थाह थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख सचेतकको बैधानिकतामामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रमुख सचेतक शाहलाई हटाएर मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त गरेका सीता नेपालीलाई कार्यकक्ष कब्जा गर्न सभामुख शाहीले नै उक्साएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख सचेतकमा गुलाबजंग शाहलाई यथावत राख्न निर्देशन दिइसकेका छन । मुख्यमन्त्रीबाट हटाइएका प्रमुख सचेतक शाहले बिबाद भैसकेपछि सभामुखले अबैधानिक कामलाई बैधानिकता दिएको आरोप लगाए ।

दैलेखबाट निर्वाचित सभामुख शाही ओली खेमाका सर्मथक भए पनि उनी त्यो प्रदेशको जिम्मेवार नेता थिएनन् ।

सांसद बन्नु शाही नेकपा एमालेमा कमिटीबिहीन थिए । माओवादीको ज्यादती बढेपछि २०५८ मा दैलेखबाट काठमाडौं हानिएका उनी झापाका एक व्यापारीमार्फत जग्गाको कारोबार गर्थे ।

दैलेखबाट प्रदेशसभामा विजय भएपछि उनले सभामुखमा दावी गरेका थिए । एमालेका तत्कालीन संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुगुका चन्द्रबहादुर शाही र दैलेखकी मीना रखाललाई पन्छाँउदै शाहीलाई सभामुखमा सिफारिस गरेका थिए ।

शाहीले भने सभामुख बनेपछिनै आफू कसरी सुरक्षित भइन्छ भन्ने अपत्यारिलो गतिबिधि जारी राखेका छन् । गत वर्ष बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १४ जना सांसदले सरकारबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए ।

यही हस्ताक्षर अभियानलाई केन्द्रमा उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन १४ जना सांसद आएर अनुरोध गरेको गलत भ्रम फिजाए ।

हस्ताक्षर गरेका मध्ये एक जना सांसद भन्छन्– बजेटमा असन्तुलन भयो भनेर हामीले सुधारका लागि हस्ताक्षर गरेका थियौँ । सभामुख शाहीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भनेर गलत हावा फैलाउनु भएछ ।

सार्वजनिक कार्यक्रमा सभामुख शाही आफूलाई सादगी नेताको चिनाउछन् । उनी कति बिलासी र सुविधाभोगी हुन् भन्ने कुरा कर्णालीमा केही समय सार्वजनिक भएको गाडी काण्डले प्रष्ट हुन्छ ।

सभामुख शाहीले गत वर्ष नियमविपरित आफ्नो लागि करीब पौने दुई करोडको गाडी खरिद गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खरिद गरिएको सो गाडीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

खरिद ऐन र खर्च मापलदण्ड निर्देशिका तथा प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत बेगर खरिद गरिएको गाडीको भुक्तानीको लागी प्रदेश सरकारलाई पटक पटक दबाब दिएका थिए ।
नियमविपरित खरिद गरिएको भन्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यसको स्वीकृत दिएको छैन ।

सभामुख शाहीले ओली समूहलाई कर्णाली प्रदेशमा कमजोर बनाउन हर्कतहरू गरेपछि त्यसको उजुरी बालुवाटारसम्म पुगेको छ । उपयुक्त समयमा सभामुख शाहीलाई बालुवाटारले दण्ड दिने योजना बनाएको एक नेताले बताएका छन् । dainiknepal.com बाट