राजकुमार महतोलाई डब्लुएचओबाट हटाउनुपर्ने कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौं, २६ कार्तिक । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) नेपालका पूर्वकर्मचारी राजकुमार महतोलाई कार्यस्थलमा जातीय विभेद, उत्पीडन र अन्याय गरी जागीरबाट निकाल्ने कार्य गरेकोले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश विष्टलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको एक न्यायधीशको इजलासले कार्तिक २१, २०७७ को पत्र अनुसार १५ दिनको म्याद राखी चार वटै विपक्षीहरुलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको पत्रमा कारण देखाउ भन्दै उल्लेख गरिएको छ । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ (नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) लाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी २ (प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, बागमती प्रदेश), विपक्षी ३ (प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश) र विपक्षी ४ (प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौडामा कार्यरत बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश विष्ट) लाई बागमती प्रदेशको मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु, न्यायधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको एक न्यायधीशको इजलासले कार्तिक २१, २०७७ को पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरीएको छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको बुंदा ४ र धारा ३३ को रोजगारीको हकमा आधात पुग्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यहां कार्यरत सतिश विष्ट तथा डब्लुएचओले राज कुमार महतोलाई जातीय विभेद, उत्पीडन र अन्याय गरी जागीरबाट हटाउने कार्यको विरुद्ध महतोले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरीएको छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको बुंदा (४) मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

सो मर्म विपरीत सतिश विष्टजीले प्रदेश सरकारको जिम्मेवार तथा उच्च पदस्थ भएर पनि मेरो रङ्ग र जातीको आधारमा मलाई मानसिक यातना, कार्यस्थल उत्पीडन, जातीय विभेद गर्नुभएको मेरो बुझाई छ, महतोले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक अनुरुप म मधेशी समुदायको रहेकोले मलाई सकारात्मक संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास गर्नुको साटो मलाई निरन्तर उत्पीडन गर्नुभई आफनो पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नु भएको छ, महतोले जनाए । नेपालको विभिन्नकानुनहरुमा र मुलुकी संहिता समेतमाजातीयविभेद गर्न पाईदैन भन्ने व्यवस्था गरीएको छ ।

महतोले भने, ‘आईएलओ कन्भेन्सन जसमा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ, त्यस कन्भेन्सनमा प्रावधान गरिएको व्यवस्था विरुद्ध पनि सतिश विष्टजीले मलाई जातीय विभेद गरी षडयन्त्रमुलक तरीकाले कोविड १९ महामारी र आर्थिक संकटको बेला मानवीय पक्षलाई बिर्सेर मेरो जागीर समाप्त पार्ने गलत कार्य गर्नु भएको छ ।’