कर्णालीका सांसद: सरकारबाट आवास खर्च लिन्छन्, भाडा तिर्दैनन्


सुर्खेत । सुर्खेत जिल्ला बाहेकका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि सचिवालयले मासिक १५ हजार रकम आवास खर्चवापत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । करकट्टीसहित १३ हजार ५ सय रुपैयाँ सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । तर, प्रदेश सभाका एक सांसदले प्रति महिना तीन हजार तिर्नेगरी सरकारी स्वामित्वको आवास प्रयोग गर्दै आएपनि उनले २४ महिनाको भाडा तिरेका छैनन् ।

रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रातो कामीले २०७५ मंसिरदेखि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सुर्खेतको आवास भवन नम्बर–१० प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनले हाल (कार्तिक) महिनासम्म आवास प्रयोग गरेको २४ महिना पुगेको छ ।
आवासको भाडा तिर्नका लागि सांसद कामीलाई जिससद्वारा पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत उनले भाडा रकम भुक्तान नगरेको जिसस स्रोतले जनाएको छ ।

सांसद कामीले हालसम्मको आवास खर्च वापत करकट्टीसहित मासिक १३ हजार पाँच सय रकम बुझिलिएको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर विसीले जानकारी दिए ।

हालसम्मको घरभाडा नतिरेको सांसद कामीले स्वीकार गरेका छन् । ‘असार मसान्तमा तिर्ने योजना थियो’ उनले भने, ‘गृहजिल्ला जानुपर्ने भएपछि विभिन्न कारणवस रकम भुक्तान गर्न नसकिएको हो ।’ उनले थपे, ‘साउनमा भाडा तिर्न खोज्दा उहाँ (जिसस कर्मचारी)ले हिसाब मिलाउन झन्झट हुने भन्दै लिन मान्नुभएन ।’

जिससका १७ आवासमध्ये, १६ आवास प्रयोगमा

जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेका १७ ओटा आवास भवनमध्ये १६ ओटा प्रयोगमा रहेका छन् । जुन विभिन्न निकायमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा कार्यालयहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसमध्ये ६ जनालाई निशुल्क आवास उपलब्ध गराइएको छ भने बाँकीलाई मासिक तीन हजार भाडा तिर्नेगरी उपलब्ध गराइएको जिससले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य झोवा विकले पनि आवास भवन नं.–१२ प्रयोग गर्दै आएकी छन् । उनले हालसम्मको सबै भाडा बुझाएको जिससद्वारा प्राप्त विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै लेकबेसी नगरपालिकामा कार्यरत नायवसुब्वा, कारागार कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारी, सुर्खेतमा कार्यरत एक पत्रकार, लोकसेवा आयोग कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय र भेरीगंगा नगरपालिकाका सव– इञ्जिनियर समेतले आवासहरु प्रयोग गरेका छन् ।

सात आवास निशुल्क

आवासको स्वामित्व जिससमा रहेपनि निशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न पाउने कुनै कानुनी आधार भने छैन् । तरपनि जिससका दुईजना सदस्य तिर्थबहादुर रावत, रम्माकुमारी विसी, जिससका प्रमुखका नीजि सचिव शशिराम घिमिरेले निशुल्क रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
यस्तै प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले (विवरणमा नाम उल्लेख) निशुल्क रुपमा आवास प्रयोग गरेका बताईएको छ ।

यस्तै जिससका लेखापाल शिवराज रुपाखेती र सहचा विष्णु प्रसाद काफ्लेले पनि आवास निशुल्क प्रयोग गरेका छन् ।

उनीहरुले निशुल्क पाउने आधार के ?

‘हामी जिससले निर्णय गरेर नै राखेका हौँ,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छविलाल सिक्देलले भने – ‘हामीले निर्णय गर्ने कुराहरु हुन् । सदस्यहरुलाई अवागमनको सेवासुविधा नभएकोले आवास उपलब्ध गराएका हौं ।’

जिसस पदाधिकारीहरुको सेवासुविधाको लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म नगरिएकोले आफैले व्यवस्थापन गरिएको सिग्देलले जनाए ।

‘भाडा माग्दा प्रदेश प्रहरीले अटेर गर्यो !’

जिससले उपलब्ध गराएको विवरणमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय नाम उल्लेख गरेर भाडादर निशुल्क भनिएपनि उक्त आवासको भाडा तिर्नुपर्ने बताइएको छ । तर, जिससले पटक–पटक भाडादरमा ल्याउने प्रयास गरेपनी प्रहरीले मानेको छैन् ।
‘जिससलाई अटेर गरि बलमिच्याई ढंगबाट आवास प्रयोग गरिदैं आएको छ’, प्रखुम सिक्देलले भने, ‘प्रहरीले बिना सम्झौता आवास नं.–१३ प्रयोग गर्दै आएको छ ।’ दुल्लुखबरबाट