प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्न नपाउँदा सुशासन कमजोर


सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कानुन अभावमा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीले प्रदेशको मातहतमा प्रहरी नहुँदा सुशासन कायम हुन नसकेकोदाबी गरे ।

मन्त्री भण्डारीले संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा कानुन बनाउन समस्या भएको बताए । ‘अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छैन’ सहकर्मी समाजले आयोजना गरेको प्रदेशसभा सांसदबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कानुन मन्त्री भण्डारीले भने, ‘संघले प्रहरी सम्बन्धी विधेयक नबनाएकोले प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार छैन ।’

 

प्रदेश मातहतमा प्रहरी नहुँदा कुनै पनि आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न र प्रहरी परिचालन गर्न नसकिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । कानुन मन्त्री भण्डारीले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा सुशासन स्थापना हुँदैन ।’

प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले कर्णाली सुहाउँदो कानुन निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने बताइन् । ‘कतिपय अवस्थामा हामीहरू कानुन निर्माणको प्रक्रियामा नागरिकसँग पनि छलफल गर्न पुगेका छौ’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘विधेययक तयार गर्दा पनि सरोकारवालाहरुलाई समावेश गराएका छौ ।’

केही विधेययकमा संसोधन हालेर पनि परिवर्तन गराउने काम गरेको नेपालीको भनाइ थियो । विधेयकहरु नागरिकहरुसँग बसेर तयार पारे पनि कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरुले तयार पारेको विधेक पनि अगाडि लगेका थियौ’ उनले भनिन्, ‘कानुन निर्माण गरे पनि यसमा कार्यान्वयन, मुल्यांकन र अनुगमनको पाटोमा हाम्रो कमजोरी रहेको छ ।’ कानुन कार्यानवयन गरेर मात्र नहुने भन्दै उनले कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति देवि वलीले कानुनको प्रभावकारिताको विषयमा अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको बताइन् । ‘कानुन सरल र नागरिकले बुझ्ने शब्दमा हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘कानुनी भाषा जटिक हुँदा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो नभएको हुन सक्छ ।’

अर्का सांसद कौशिला खत्रीले स्थानीय तहसम्म लक्षित वर्गको बजेट नपुगेको भन्दै सुशासन बजेटमा मात्र नभई व्यहारमा पनि हुन जरुरी रहेको औल्याइन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आइतबारदेखि सञ्चालन भएको चार दिने प्रदेश तथा स्थानीय सुशासन सम्मेलनमा सुर्खेत, जाजरकोट, कालिकोट र सल्यानका सुशासन अभियान्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त सम्मेलनले खिम रेग्मीको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय सुशासन सञ्जाल गठन गरेको छ ।

नव गठित सञ्जालले प्रदेशमा सुशासन प्रवर्दनको लागि अभियान सञ्चालन गर्ने सहकर्मी समाजद्धारा सञ्चालित ‘सुशासन नागरिक सहभागिता’ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक हरि उपाध्यायले जानकारी दिए । गठन भएको प्रदेश स्तरीय संजालले यस क्षेत्रको सुशासनको प्रवर्दनको विषयमा काम गर्ने उपाध्यायले जानकारी दिए । इकागजमा