प्रभावकारी बन्दै संसदिय समितिका काम


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको ३ वर्ष पुग्दैछ । यसैबिचमाा ‘मिनि पालिर्यामेन्ट’ भनेर चिनिएको संसदिय समितिले ५ महिन अघि मात्रै नेतृत्व पाएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि जेष्ठताका आधारमा संसदिय समितिको प्रदेशसभा सदस्यहरुले नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

वुधवार कर्णाली प्रदेश सचिवालयको आयोजना , युनडिपिको संसद सहयोग परियोजनको प्राविधिक सहयोग र ऋति फाउण्डेशनको सहजिकरणमा कर्णाली प्रदेशसभा रहेका चार वटा विषयगत समितिबीचको अनुभव तथा सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रममा वोल्दै समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले समितिको कामलाई प्रभावकारी र नतिजाउन्मुख वनाउन आफुहरु लागिपरेको वताए ।

सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी वलीले सामाजिक विकास समितिले प्रविधिको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक छलफललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको वताईन् । उनका अनुसार प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका अहिले सम्म ७९ वटा बैठक बसेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय र भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कार्यक्षेत्र रहेको सामाजिक विकास समितिसंग सम्बन्धित पाँचवटा विधेयक अहिलेसम्म प्रदेशसभाबाट पास भइसके्का छन् । अहिले उक्त समितिमा कुनैपनि विधेयक छलफलमा छैनन् । यस समितिले विधेयकको छलफलमा विशेष ध्यान दिदै आएको छ ।

समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले हाल समितिले वार्षिक कार्ययोजना तयार गरेर काम गरिरहेको वताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आगामी वजेट र खर्चबारे विवरण माग गरिएको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दै समितिले यस अवधिमा डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र मुगुमा गरिरहेको छ । समितिले हाल सुर्खेतमा भउको अनुदानको चामलको हिनामिनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । जसको लागि विज्ञहरुसंग परामर्श गरिरहेको छ । विषय विज्ञहरुको अभावका कारण सुचि तयार गरिरहेको छ,’ पौडेलले भने ।

कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अहिले सम्म ६६ वटा बैठक बसेका छन् । हाल यस समितितिमा विभिन्न विधेयकहरुमाथी छलफल भइरहेको छ । समितिले हाल खुला संसदको अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरिरहेको समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले वताए ।
समितिले जुम्लामा सार्वजानिक निजि साझेदारीसम्बन्धी विधेयकमाथी छलफलको आयोजना गरेको थियो । समितिले पाँच जिल्लामा अनुगमन गरिसकेको छ भने, बाँकि पाँच जिल्लामा अनुगमन गर्ने तथा नीतिगत छलफललाई सरोकारवालासंग पुर्याउनने योजना बनाएको छ । राजनीतिक उतारचढावले समितिको काममा कुनै पनि प्रभाव पार्न नदिएको समितिका सदस्यहरुले वताए ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कार्यक्षेत्र रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अहिलेसम्म ३१ वटा बैठक बसेको छ । समितिले हालसम्म ३२ वटा विधेयक पास गरेको छ । ‘विधायन समितिले हाल प्रदेशका कानुनहरु संविधान अनुसार छन् वा छैनन् र प्रदेश मन्त्रालयका कार्यविधिहरु प्रदेश कानुन अन्र्तगत छन् वा छैनन् भनेर हेर्न खोजिएको छ ,’ विधायन समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले भने । उनले समिति वलियो हुनलाई संसद वलियो हुनुपर्ने र खुला संसदको अभ्यासले समितिलाई वलियो र जनमुखि वनाउन मद्धत पुग्ने पनि वताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनवन्धु श्रेष्ठले समितिले संख्यात्मक परिणाम भन्दा पनि गुणात्मक परिणामको लागि काम गरिरहेको वताए । रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको अनियमितताको छानविन देखि मन्त्रालयको रकमान्तरको विषयमा समितिले गरेको निर्णयहरु निकै चर्चित निर्णयहरु हुन् । श्रेष्ठले भने । उनले समितिका निर्णयहरुलाई मिडियामार्फत पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सार्वजनिक गर्ने गरिएको पनि वताए ।