‘कसरी बहुमतमा हुन्छु भन्ने कुराको हिसाब गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ’


कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कर्णालीमा नेकपाको विवाद छताछुल्ल भयो । विवाद समाधान गर्न संघीय राजधानी काठमाडौँ गए पनि समाधान हुन नसकेपछि त्यसको जिम्मा प्रदेशलाई नै दिइयो । माधवकुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरूको सहयोग पाएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो र मुख्यमन्त्रीको पद जोगियो । नेपाल पक्षका केही नेतालाई मन्त्री पद दिएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको काम अघि बढाउने चर्चा चलिरहेको बेला केन्द्रमा नेकपाको विवादका कारण मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री शाहीसँग इकागजकर्मी लक्ष्मी भण्डारीले गरेको सम्बाद् :

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउनुभएको छ । के–के थिए तपाईंका योजना ? 
कर्णालीको सरकार गठन भइसकेपछि यसको जिम्मेवारी जब मैले व्यक्तिगत रूपमा पाइसकेपछि सबैभन्दा पहिले क्याबिनेट बस्यौँ र महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौँ । हामीले कर्णाली प्रदेशका समस्याहरू पहिचान गर्न लाग्यौँ । कर्णाली आफैँमा कस्तो छ, समस्या के छन्, सम्भावना के छन् भन्ने कुराहरूको विषयमा छलफल गरी एउटा निष्कर्ष निकालेका थियाँै । सबैभन्दा पहिला त कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि छ । अहिले पनि धेरै ठाउँमा सडक, बिजुली बत्तीहरू पुगेको छैन । सबैभन्दा राम्रो र सजिलो ठाउँ सुर्खेतमै पनि खानेपानीको समस्या छ भने अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा कस्तो अवस्था होला ? हामीसँग जमिन पनि छ, पानी पनि छ, अझै पनि हाम्रा खेतमा पानी लैजान सकेका छैनौँ ।

 

 

कर्णालीको भूगोल ठूलो र गाउँहरू छरिएका छन् अझै पनि प्राविका साना बच्चाहरू दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय पुग्छन् । त्यति टाढा स्कुल छन् । स्कुलका भवनहरू पनि जीर्ण अवस्थामा छन् । भवनहरू पनि छैनन् । विषयगत शिक्षकको अभाव छ । यहाँको शिक्षाको अवस्थालाई हेर्दा निकै कमजोर रहेको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने  पनि अझै राम्रोसँग उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन । यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो हस्पिटल भनेको कालागाउँको प्रदेश अस्पताल हो । प्रदेश अस्पतालको त अवस्था यस्तो छ भने जिल्ला अस्पतालको अवस्था कस्तो थियो होला ।

यहाँको ठूलो समस्या भनेको गरिबी हो । कर्णालीका ५२ प्रतिशत नागरिक अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यी सबै समस्याको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ र यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना केन्द्रित गर्नुपर्छ र बजेट केन्द्रत गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौ ।
अब दोस्रो कुरा यी सबै समस्या भनेको सरकार चाहिँ गठन भयो । शपथग्रहण पनि ग-यौँ । तर हामीलाई काम गर्नका लागि प्रशासनिक संरचनाको अभाव भयो । प्रशासनिक संरचनाको अभावमा हामीले जुन् उद्देश्य लिएका छौ त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनौ भनेर संरचना तयार ग-यौ ।

अहिले कर्णाली प्रदेश एक मात्र हो जसले आफ्ना प्रशासनिक संरचना आफैं तयार गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा चाहिँ हामीले प्रशासनिक संरचना खडा गरेका छौँ । यहाँको धेरै ठूलो भूगोल छ, थोरै संरचना र जनशक्तिले चाहिँ अहिलेको आवश्वकताअनुसारको जुन बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै कठिनाइ आइपर्छ ।
त्यसपछि सरकारका प्रशासनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनको आवश्यकता थियो र हामी ऐन निर्माणतिर लाग्याैं । हामीलाई आवश्यकता पर्ने ऐनहरू बनाइसकेका छाैं । त्यसपछि पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र चाहिँ कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा १० जिल्लाको भूगोललाई हेर्दा सुर्खेत सेन्टर पर्दैन तर पनि पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले सुर्खेतलाई नै बनायौँ । प्रदेश राजधानीको केन्द्र र नामकरण पछि दोस्रो चरणमा विकासनिर्माणको तिर लाग्यौ ।

प्रदेशको लगभग ५० प्रतिशत बजेट अहिले सडकमा छ । सुरुमा सडक बनाउँदा धेरै टीकाटिप्पणीहरू पनि आयो । सबै मन्त्रालयको बजेटहरू हामी सडकमै केन्द्रित ग-याैं र सडकमै प्राथमिकता ग-यौ ।

प्रदेश सरकारले सडकलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर काम गरेको त भन्नुभयो तर, राजधानी वीरेन्द्रनगरकै सडकको बिजोग छ भनेर टीकाटिप्पणीहरू आइरहेका छन् त  ?
अहिले सडक बनाउने काममा कहाँ कहाँ प्राथमिकता दिने भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले हाम्रो प्राथमिकता के भने संघीय सरकारले हात हालेका ठाउँहरूमा जान मिल्दैनथ्यो । समस्या के प-यो भने संघीय सरकारले बाटोको जिम्मा लियो तर बजेट एकदमै कम राखिदियो । तर, प्रश्न के उठाउँछन् भने संघीय सरकारको क्षेत्र हो यो भनेर जनताले बुझ्दैनन् । जनताले के भन्छन् भने यो कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन । जस्तै कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको सडक भनेको संघीय सरकारले जिम्मा लिएको बाटो हो  यसमा केही बिग्रियो भत्कियो भने पनि प्रदेश सरकारले के हेरेको भन्ने आउँछ । जति कर्णाली प्रदेशमा रहेका सडक छन् तिनमा प्रदेशले नै गरेन भनेर गाली गरेका छन् ।

अहिले पनि वीरेन्द्रनगरका सबै सडकहरू संघीय सरकारले नै हेरेको छ । तर, विषय के उठ्छ प्रदेश सरकारले हेरेन, त्यसो भएको हुनाले केही जटिलताहरू चाहिँ छन् र हाम्रो बजेट कहाँ केन्द्रित भयो भन्दा जहाँ प्लानिङ एरियाहरू छ, प्लानिङ एरियाभित्रको सडकहरू मर्मत गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएको हो । वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकदेखि मुख्य बजारसम्म टेन्डर गर्दैछौ । मंगलगढी चोकदेखि काँक्रेबिहारसम्म ठूलो बाटो बन्दैछ । त्यसपछि प्लानिङ एरियाभित्र थुप्रै टेन्डरहरू रहेका छन् र टेन्डर भए दुई वर्ष पुगिसक्यो र अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । अब यसमा मुख्य दोषी कोभन्दा जसले कामको जिम्मा लिएको थियो । नेपालका निर्माण व्यवसायीका कामलाई सबैले चिनेका छौ । निर्माण व्यवसायीले पेस्की बुझ्ने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने पुरानै रोग हो । अब यही असारसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । यदि असारसम्म सम्पन्न भएन भने टेन्डरहरू तोड्छौ र नयाँ प्रक्रियामा जान्छौ ।

साना–साना धेरै योजनामा काम गर्दा प्रदेश सरकाले गरेको काम देखिएको छैन । त्यस्तै खानेपानी र सिँचाइका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ । अहिले वडावडामा प्रदेश सरकार कुनै न कुनै काममा गइरहेका छौ । प्रत्येक वडामा प्रदेश सरकारको बजेट गएको छ । तर बाहिर प्रचार नै नभएकोले थाहा नभएको हो ।

सोचे अनुरूप काम गर्न पाउनुभएको छ ?
अहिले कर्णाली प्रदेशको आफ्नै समस्याहरू छन् । हिजोको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अहिलेको कर्णाली प्रदेश यो ठाउँको विकास नहुनुको पछाडिको कारण सबैभन्दा पहिले बुझ्न जरुरी छ । चेतना, संस्कृतिको हिसाबले कति हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामी सामाजिक छौ कि छैनौ भन्ने कुरा हो । अरुको चिन्ता बढी गर्छाै कि आफ्नो चिन्ता बढी गर्छाै  भन्ने हो । कर्णालीको समस्या भनेको अरुको होइन आफ्नै चिन्ता बढी गर्छन् । त्यो पनि वातावरण कसरी बन्यो भने एउटा त सामन्तवादको विशेषताले काम ग-यो । दोस्रो कुरा कर्णाली प्रदेशमा बाहिरबाट तपाइहरू असक्षम हुनुहुन्छ भन्ने आक्रामण भयो । त्यो आक्रमण भनेको संघसंस्थाको माध्यमबाट आएको आक्रमण हो ।

तपाईंहरू अक्षम, गरिब हुनुहुन्छ । राम्रो लगाउने र खाने क्षमता छैन भनेर मान्छेको दिमागलाई जबरजस्ती साँघुरो बनाइदियो । तपाईहंरू बस्नुहोस् हामी ल्याइदिन्छौ भनेपछि मान्छेको दिमागमा यो प्रकारको चेतना ल्यायो । त्यसले परनिर्भरताको संस्कार ल्यायो । आफ्नो क्षमता छ भनेर संस्कार ल्याइदिएको भए अहिलेसम्म परिवर्तन भइसक्थ्यो तर, उनीहरूहरू अर्काकै बैसाखी टेकेर उभ्याउन लगाइयो । अर्काको आस गर्नेले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन । हामीले प्रगति गर्न नसकेको कारण पनि यही हो । त्यसैले यहाँ आफू फेल भएकोमा होइन अरू पास भएकोमा चिन्ता छ । उनीहरूको चाहना सबै फेल भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ । यो प्रकारको संस्कृतिले प्रभाव पारेको छ ।

यो सोचको अन्त्य हुन जरुरी छ र अहिलेसम्म परिवर्तन हुन सकेन । जहाँसम्म यो सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ भने महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मात्र असहयोग छैन कि यो कुर्सीमा जो आए पनि, जसले जिम्मेवारी सम्हाले पनि समस्या यस्तै हो । सबैभन्दा पहिले हामी यसको अन्त्य चाहन्छौ । मेरो चाहना यसको अन्त्य गर्नु थियो तर, दुर्भाग्य उल्टै आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार नेतामा नै यस्तो प्रवृत्ति देखियो ।

तपाईं नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? 
मन्त्रिमण्डल अब अहिले यथावत् नै छ । यसका बारेमा माथि पार्टीमा पनि एउटा ठूलो राजनीतिक वैचारिक बहस गरिरहेका छन् । त्यसले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ, र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डललाई सोच्छांै । अहिले अब जो जो छन् सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू उहाँहरूले मन्त्री सम्हालिरहनुभएको छ ।

एक महिनाअघि आफ्नै दलको नेताहरूले तपाईंमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
मैले अघि पनि भनिसके आफू फेल भएको होइन अरू पास भएको पीडा हो । यसैको अभिव्यक्त बाहिर आएको हो । यस्तो बेला नेकपा एक ठाउँ उभिने हो । पार्टीको सहइन्चार्ज जिम्मेवारी र परिपक्व व्यक्ति हो । पार्टीको सहइन्चार्ज जस्तो मान्छेले यदि मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन गर्नु थियो भने प्रदेश कमिटीमा त प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ त । प्रदेश कमिटीमा छलफल गर्ने हो, पार्टीमा छलफल गर्ने हो ।

पार्टीमा टुंग्याएर मात्र संसद्मा ल्याउने हो । पार्टीको निर्णयलाई ल्याएर संसद्बाट कार्यान्वयन गर्ने हो । संसदीय व्यवस्था भनेकै त्यही हो । संसदीय दल भनेको छुट्टै पार्टी बाहेकको दल होइन पार्टीभित्रकै संरचना मात्र हो । अब उहाँको व्यवहार भनेको छुट्टै अर्काे पार्टी हो । यसलाई कसैले पनि निर्देशन दिन मिल्दैन । निर्देशित कहीँबाट पनि हुँदैन  भन्ने मनोगत व्याख्या गरेर जुन प्रकारले कदम चाल्नुभयो नि यसले अब मान्छेको संस्कारमा के रहेछ भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ । यसरी कर्णाली प्रदेश कहिल्यै पनि बन्दैन । कमी, कमजोरी भन्ने कुरा मान्छेमा हुन्छन् ।

सबै हिसाबले अहिले कर्णालीको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विशेषज्ञ त होइन नि । तर हामीजस्ता लिडरसिपमा भएका मान्छेमा चाहिँ केही त गरौँ न भन्ने तीव्र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । इच्छाशक्ति भयो भने असम्भव भन्ने केही हुँदैन । सबैको क्षमताको प्रयोग गर्ने हो । स्थान दिने हो लिडरसिपको । सबैको क्षमताको प्रयोग गर्ने स्थान दिएर नै हामी सफल हुने हो । त्यतातिर लाग्नुपर्नेमा उल्टो बाटोतिर लागेको पाइयो । यसरी त प्रदेश बन्न सक्दैन ।  मेरो आग्रह के हो भने छलफल गर्ने हरेक कुराको निष्कर्ष छलफलले निकाल्छ । कहाँनेर त्रुटि हुन्छ, कहाँ समस्या हुन्छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

तिहारलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा थियो नि ?
अब कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा प-यो एकछिनका लागि, पार्टीका केही नेताहरूले बहुमतको सिग्नेचर गरेर पेस गरे संसदीय दलभित्र । नैतिक प्रश्न त दलको नेता माथि खडा भयो नि त । खडा भइसकेपछि हामी बसेर छलफल ग-यौ । सबै सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल ग-र्यौं । किनकि उता बहुमत जुटाएर १८ जनाको सिग्नेचर ल्याएछन् पेस गर्न । अब त्यसपछि त साँच्चिकै बहुमत छ कि छैन भन्ने बारेमा त मैले पनि पेस गर्नुप-यो । त्यसैले मसँग साँच्चिकै बहुमत छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । अब हामीले सरकार बनाउने भनेको त यो सरकार बहुमत छ भन्ने देखाउनलाई त सरकारले बहुमत देखाउने हो नि त । यसका लागि हामीले सरकारमा आफ्नो बहुमत कायम राखिराख्नका लागि त त्यस्तै प्रकारको सरकार, त्यस्तो प्रकारको मन्त्रिमण्डल बनाउनुप-यो नि त । अहिले मैले बनाउने भनेको त को को मान्छे मन्त्री बनाउँदा म बहुमतमा हुन्छु सरकार बहुमतमा रहन्छ भन्ने कुराको हिसाब गरेर मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ ।

पार्टी एकीकरण वा विभाजन हुने भनेर केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ । केन्द्रीय कमिटीले किनारा लगाइसकेपछि मात्र हामी अघि बढ्छौ । तत्कालै पुनर्गठन गर्ने काम भनेको आवश्यकताअनुसार पनि हुने भयो । सरकारमा रहेका क्याबिनेटका सदस्यहरूले असहयोग गरे, गडबडी गर्न थाले भने केन्द्रको मात्र मुख ताकेर मात्र त भएन नि । त्यो अधिकार त मुख्यमन्त्रीसँग छ । मुख्यमन्त्रीलाई गाह्रो भयो भने आफूलाई असहयोग भयो भन्ने कुराको महसुस भयो भने जतिखेर पनि मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुने कुरामा कुनै गाह्रो विषय त होइन ।

तपाईंमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा माधव नेपाल पक्षका केही नेताहरूको साथ लिँदा तपाईंको पद जोगियो । उहाँहरूको मन्त्री बन्ने इच्छा पूरा हुन्छ त ?
मैले अघि पनि भनिसकें अहिले पनि के भन्छु भने पात्रका हिसाबले को हुन्छ को हुुन्छ भन्नेतिर नजाऔं । अहिले मैले गर्ने भनेको आफ्नो बहुमत को को मान्छे मन्त्री बनाउँदा बहुमतमा हुन्छ, सरकार बहुमतमा रहन्छ भन्ने कुराको हिसाब गरेर मात्र सरकार गठन हुन्छ ।

कर्णालीमा कोरोना माहामारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?
प्रदेश सरकारले कोरोनाको नियन्त्रण, यसको रोकथामको र उपचारको लागि कसरी प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउने भन्ने मामिलामा एक मात्र विकल्प भनेको लकडाउन नै थियो । लकडाउनलाई कडाइ गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशध्दार हो । त्यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ । दोस्रो भनेको बाहिरका नाकाहरूलाई कडाइ गरांै । बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर पीसीआर जाँच गरेर मात्र पठाऔँ ।

हामीले कडाइ गरेकै कारण अन्य प्रदेशमा भन्दा जसको प्रभाव कर्णालीमा कोरोनाले कम प्रभाव पा¥यो । कर्णालीमा लक्षणसहितका बिरामी छैनन् । तर, यस्तो सधैँ हुन सक्दैन भनेर पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिएका छौँ । अहिले कर्णालीमा भेन्टिलेटरको संख्या बढाएका छांै । अहिले हजारभन्दा बढी बिरामीलाई पनि एकैपटक उपचार गर्न सक्छौँ । अब त कोभिड महामारीबाट ठूलै भयाबह भए पनि उपचार गर्ने, नियन्त्रण गर्ने मृत्युदरलाई घटाउन सक्ने क्षमता छ ।

कोभिडको बेलामा भारतबाट ५० हजारभन्दा बढी कर्णालीवासी भित्रिएका छन् उनीहरूलाई कर्णालीमै स्वरोजगार गराउने कुनै ठोस योजना बनाउनुभएको छ  ?
बाहिर विदेशबाट आएका नागरिक जसले रोजगारी गुमाए उनीहरूलाई रोजगारी प्राप्त गर्नको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छौँ । एउटा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर वडावडामा कार्यक्रम लगेका छौ । त्यसपछि युवालक्षित कार्यक्रम छ । सहुलियत ऋण प्रदान गरेका छाैं ।

कुनै युवाले व्यवसाय गर्न चाहेमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्छाैं । त्यस्तै महिला केन्द्रित कार्यक्रम पनि छ । महिलाको आत्मनिर्भरको लागि विभिन्न सीपमूलक तथा आयआर्जनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौ । हाम्रो कार्यक्रमको जोड भनेको आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने हो र हामीसँग भएको गरिबीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने नै हो ।  इकागजबाट