दैलेखका ६ स्थानीय तहमा २६ सयलाई रोजगारी


दैलेख — दैलेखका ६ स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रममार्फत २ हजार ६ सय २१ युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन थालेका छन् । अन्य ५ स्थानीय तहमा पनि तथ्यांक संकलन र योजना बाँडफाँटको भइरहेको छ । दैलेखका ११ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

केही स्थानीय तहले विभिन्न विकास योजनामा बेरोजगार युवालाई सहभागी बनाइ रोजगारी दिन थालेका छन् । ठाँटिकाध गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विश्व बैंकको सहयोगमा झन्डै साढे ४ सय जनालाई एक सय दिनको रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ७० लाख र युवा रोजगारका लागि रुपान्तरण कार्यक्रममा ५१ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न विकास निर्माण योजनामा पुस तेस्रो साताबाट बेरोजगार युवाहरुलाई परिचालन गरिने रोजगार संयोजक प्रकाश कोइरालाले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रममा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका युवालाई रोजगारी दिइनेछ । दुवै योजनामा ५ सय १७ रुपैयाँ प्रतिदिन ज्याला तोकिएको उनले जानकारी दिए ।

डुगेश्वर गाउँपालिकामा भने प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगारमार्फत २ करोड ५८ लाख र प्रधानमन्त्री रोजगारअन्तर्गत ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारमार्फत ७० जनाले रोजगार पाउनेछन् भने मुख्यमन्त्री रोजगारमा कति युवा छनोट गर्ने भन्ने निश्चित नभएको गाउँपलिकाले जनाएको छ ।

महाबु गाउँपालिकामा भने प्रधानमन्त्री रोजगार र अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । अध्यक्ष रोजगारबाट १ करोड २८ लाख र प्रधानमन्त्री रोजगारबाट ४८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने पालिकाले जनाएको छ । नौमुले गाउँपालिकाले युवा रोजगार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा करिब ४ सय जनालाई रोजगारी दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारमा १ करोड ७२ लाख र युवा रोजगारमा ५१ लाख रुपैयाँ बजेट आएको रोजगार संयोजक सन्दिप विकले बताए । आठबीस नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारअन्तर्गत विनियोजन भएको ४९ लाख रुपैयाँबाट ९५ जनाले काम गर्नेछन् ।

गुराँस गाउँपालिकामा ७ सय ७० जनालाई रोजगारी दिन लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि १ करोड ५५ लाख र मुख्यमन्त्री रोजगारका लागि ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । नारायण नगरपालिकाले भने साझेदारी रकम अभावमा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएको छ । नगरपालिकाका रोजगार संयोजक लक्ष्मण केसीले संघीय सरकारबाट आएको सबै रकम ज्यालामा दिइने भएकाले साझेदारी गर्ने रकमको अभाव भएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगारमा ५१ लाख ७० हजार र मुख्यमन्त्री रोजगारमा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चामुन्डााबिन्द्रासैनीमा ४ करोड ४० लाख मुख्यमन्त्री रोजगारमा र प्रधानमन्त्री रोजगारअन्तर्गत १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आएको छ । त्यो बजेटबाट ३ सय ३१ जनालाई रोजगारी दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलक विकले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले २ हजार ७ सय १० जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरेको छ । ‘सबैलाई रोजगारीमा समावेश गरी बेरोजगारी हटाउने गरी यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

भगवतीमाई गाउँपालिकाले रोजगार बैंक नै स्थापना गरेको छ । ‘विकासमा डोजर विस्थापित गराउन रोजगार बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले भने, ‘अहिलेसम्म बैंकमार्फत ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् ।’ उनले ३ हजार ३ सय ६४ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगारमा पनि समावेश गर्न थालिएको बताए । श्रम रोजगार बैंकका सदस्यले वर्षभरि नै काम पाइरहेको उनले जानकारी दिए । अरु २ हजार ८ सय बेरोजगारलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारी दिने गाउँपालिकाको योजना छ । गाउँपालिकाका अनुसार श्रम बैंकका सदस्यलाई अन्य स्थानीय तहमा पनि रोजगारीका लागि पठाउने गरिएको छ । भगवतीमाईले प्रधानमन्त्री रोजगारमा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

गुराँसमा २ हजार ७ सय ७९, नौमुलेमा २ हजार ५४, दुल्लुमा २ हजार ५ सय १४ र डुगेश्वरमा २ हजार २ सय ५४ जना बेरोजगार छन् । अधिकांश स्थानीय तहले बेरोजगारको तथ्यांक अपडेट नगर्दा थोरै रकम आएको महाबु गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत खगेन्द्रकुमार बीसीले बताए । उनका अनुसार केही स्थानीय तहमा बजेटसमेत प्राप्त भएको छैन । जिल्लाभरि २१ हजार १७ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए ।  कान्तिपुरबाट