जनयुद्ध र प्रदेशप्राप्ती आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार


सुर्खेत । सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचार गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले यसका लागि विभिन्न चार वटा अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै यो कार्यक्रम लागू हुनेछ।

प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते र अपांग भएकाको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो।

प्रदेश सरकारका अनुसार उक्त रकममा सम्बन्धित अस्पतालका लागि अख्तियारीसमेत दिइएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘द्वन्द्वपीडित घाइते अपांग उपचार राहत खर्च कार्यविधि २०७७’ पनि तयार पारेको छ।

यही कार्यविधिअनुसार राज्य र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिले निःशुल्क उपचार पाउनेछन्। तर उक्त उपचार सुविधा लिने घाइते कर्णाली प्रदेशकै स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ।

प्रदेश सरकारले घाइतेको उपचारका लागि काठमाडौंका दुई र कर्णालीका दुईगरी चार वटा अस्पताल तोकेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, वीर अस्पताल काठमाडौं र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरमा घाइते तथा अपांगको निःशुल्क उपचार हुनेछ।

घाइते तथा अपांगता भएकाको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदेश अस्पताललाई २५ लाख, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई २५ लाख, वीर अस्पताल काठमाडौंलाई ५० लाख र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरलाई ५० लाख रुपैयाँको अख्तियारी दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।

त्यस्तै घाइतेले अस्पतालमा उपचार गर्दा बस्ने एकजना कुरुवाले पनि भत्ता पाउने छन्। बिरामीका कुरुवाले १२ सयका दरले आवास र खाजा खर्चबापतको रकम पाउने छन्। आफन्त नहुने व्यक्तिले पनि कुरुवा राख्न सकुन भन्ने उद्देश्यले कुरुवालाई यातायात सुविधा र भत्ता दिइने कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए।

निःशुल्क उपचारका लागि घाइते वा अपांगता भएका व्यक्तिले विवरण खुल्ने कागजात, परिचयपत्र वा नेपाल सरकारले दिएको कुनै आधिकारिक कागजात पेस गर्नुपर्ने छ।

कार्यविधिमा बिरामी अस्पताल बस्नुपर्ने भएमा उपचारको अवधिसम्म खाना तथा बास खर्च अस्पतालले कोषमार्फत व्यहोर्ने गरी खर्चिनुपर्ने उल्लेख छ।