जनगुनासाे सुन्न सांसद गाउँ-गाउँमा


देशमा तीन तहका सरकार छन् । गाउँमै स्थानीय सरकार, अली टाढा प्रदेश सरकार र संघिय सरकार । तीनै तहका सरकारलाई हाँक्न र जनताको हित र विकासको लागि काम गर्न जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित छन् । आफ्नै गाउँ ठाउँको विकास र समृद्धीको लागि स्थानियस्तरबाटै जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित छन् । उनिहरुको जिम्मेवारी भनेकै नागरिकका समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने हो ।

तर नागरिकस्तरमा जनप्रतिनिधीप्रति थुप्रै गुनासोका पोका छन् । जसमध्ये सत्ता वा शक्तिमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिले नागरिकका गुनासा सुन्दैनन् । उनीहरु नागरिकका प्रश्न सुन्दैनन्, नसुनेझैं गर्छन्, जवाफ दिन आल–टाल गर्छन् । वा भनौं जनप्रतिनिधिहरु नागरिकका समस्या समाधानका लागि बेखबर छन् । समुदायस्तरका समस्याहरु आफु अनुकुल आँकलन् गर्छन् । चाहे स्थानीयस्तरका जनप्रतिनिधि हुन् या प्रदेश तथा संघीय स्तरका ।

नागरिकस्तरमा अर्काे गुनासो पनि छ निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरु नागरिकलाई चिन्दैनन् । जसका कारण र जसका लागि निर्वाचित भएका हुन्, उनिहरुलाई नै चिन्दैनन् । नागरिकका गुनासा स्थानियस्तरमै सम्बोधन होस् भनेर स्थापित् स्थानिय सरकारदेखि बिचमा रहेको प्रदेश सरकार तथा केन्द्रमा रहेको संघ सरकारका जनप्रतिनिधिप्रति अधिकांश नागरिकहरुको गुनासो यस्तै हुन्छ ।

तर कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरु यसको अपवाद बनेर केहि दिनअघि दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं. १ तल्लो डुंगेश्वर स्थित वादी समुदायमा पुगेका थिए । वादी समुदायका गुनासा सुन्न समाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीको नेतृत्वमा समितिका सदस्य कौशिला खत्री, दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मिनासिं रखाल र समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेल चैत २० गते वादी बस्ती पुगेका हुन् । वादी समुदायले सरकारसँग आफ्ना गुनासा राख्न पाउँने मौका पाएपछि उनीहरुबीच खुसीको सीमा रहेन ।

No description available.

 

कृषियोग्य भूमिको व्यवस्था लगायतका माग गर्दै उक्त समुदाय केही दिन अघिमात्रै प्रदेश सरकारको ढोका ढक्ढक्याउन प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर आएका थिए । आर्थिक समस्याका कारण सकसपूर्ण यात्रा गरेर आफ्ना समस्याको समाधान खोज्न प्रदेश सरकार खोज्दै राजधानी आएका थिए । करिब १५ दिनभन्दा बढीको आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले वादी समुदायसंग पाँचबुँदे सम्झौता गरेर फिर्ता पठाएको थियो ।

सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमीन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी रु १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । तर उक्त प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन्को अत्तोपत्तो छैन ।

No description available.

‘तपाईंहरुका समस्या के हुन?’ भन्ने प्रश्न बोकेर कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कार्यक्षेत्र रहेको प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति वादी समुदायमै पुग्यो । वादी समुदायसंग रहेका धेरै गुनासाहरु प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार तथा संघ सरकार र जनप्रतिनिधिसंग उनिहरुले ढुक्कसँग सुनाए । गुनासा सुन्न गएका सांसदले समुदायका गुनासाहरु डायरीमा टिपोट मात्र गरे ।

वादी समुदायका समस्या समाधानका लागि आइपरेका कतिपय कानुनी समस्याहरु सांसदले समुदायको बिचमा राखे । समुदाय कन्भिन्स (सहमत) भए । ‘तपाईंहरु हामीलाई समस्या सुनाउन सुर्खेत जानु भएको थाहा पाएँ । म त्यतिबेला सुर्खेत बाहिर थिएँ । तपाईंहरु समस्या सुनाउन राजधानी जाने हैन हामी तपाईंका समस्या सुन्न समुदायमै आउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।’ प्रदेशसभाको समाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले भनिन्, ‘तपाईंहरुका बास्तविक गुनासा तथा समस्या के रहेछन् ? भनेर बुझ्न हामी यहाँ आएका हौं ।’

‘हामिले तपाईंहरुका समस्या टिपोट गरेर लगेका छौं । प्रदेश सरकार तथा स्थानिय सरकारलाई समाधानका लागि पहल गर्छौं ।’ सांसद मिनासिं रखालले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तपाईका समस्या समाधान हुनेगरी समेटिनुपर्छ । हामि त्यसको लागि बोल्छौं ।’ सामाजिक विकास समितिका सदस्य कौशिला खत्रीले आफुहरुले प्रदेश सरकारलाई वादी समुदायसंग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि फलो–अप गर्ने प्रतिवद्धता वादी समुदाय समक्ष व्यक्त गरिन् ।

No description available.

वादी समुदायका अगुवा हिरासिंह वादीले सरकारले वादी समुदायको रोजगारी, कृषियोग्य जमिन र सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्न आग्रह सांसदसमक्ष गरे । त्यस्तै प्रतिमा वादीले रोजगारी तथा अन्य सेवामा सिमान्तकृत समुदायको पहुँच नपुग्ने गुनासो सांसदसमक्ष गरिन् । ‘दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि आरक्षण र कोटा सिस्टम हुन्छ । तर हामिलाई उक्त आरक्षणको लागि पनि पहुँच पुग्दैन ।’ उनले भनिन्, ‘सरकारलले हामिलाई न सिपमुलक तालिम दिन्छ, न कृषि गरेर खाने जग्गा जमिन दिन्छ । हामीमाथी अन्याय भएको छ । हामि गरेर खान्छौं । पाखुरी चलाउँछौं भन्दापनि जग्गा दिँदैन । न हामीसंग टेक्ने ठाउँ छ, न समाउने हाँगो नै छ ।’

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति चैत २२ गते वीरेन्द्रनगर १ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुका समस्या सुन्नपुग्यो । समितिका अध्यक्ष देवीवाली, सांसद कृष्णाशाह, पद्माखड्का र सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेल वीरेन्द्रनगर १ ढोडेखाली पुग्दा अधिकांश युवाहरुको एउटै गुनासो सुनियो, ‘प्रदेश सरकार र सरकारी निकायले गर्ने सहयोग, दिइने अनुदान् आदिमा हाम्रो पहुँच पुगेन अनुदानमा मितव्ययिता भएन ।’

सांसद समक्ष युवाले गुनासो पोखे ‘सरकाले जे–जति कार्यक्रम, सहयोग, अनुदान आदि ल्याउँछ त्यो राजनीतक पहुँचभएकाले मात्रै कागजी योजनामा पाउँछन् । हामीहरु जस्ता वास्तविक युवा उद्यमीको पहुँच पुग्दैन ।’

त्यहाँ पनि सांसदहरु युवाका समस्या तथा गुनासा सुन्न नै पुगेका थिए । गुनासाहरु सुने केही आक्रोस पनि व्यहोरे । उनिहरुका चाहाना पनि सुने । टिपोट गरे । र ‘तपाईं का समस्या गम्भिर छन् । हामी प्रदेश सरकार समक्ष समाधानका लागि पहल गर्छाैं ।’ भने ।

सांसदसंग गुनासा युवाहरुले मात्रै होइन् वडाअध्यक्षले पनि सुनाए । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा वडाले छनौट गरेका योजना नपरेर अन्य योजना हचुवाको भरमा पारिएकोले आफुलाई काम गर्न समस्या भएको गुनासो वडाअध्यक्ष गंगाराम सुनारले सुनाए, यसको तत्काल समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता सांसद पद्मा खड्काले गरिन् ।

No description available.

सांसदहरुले नागरिकहरुका गुनासा मात्रै सुनेनन्, नागरिकहरुलाई लगानीको सही सदुपयोग गर्न सुझाव समेत दिए । साथै विभिन्न समस्या परेमा तथा सल्लाह आवश्यक परेमा आफुहरुलाई फोन गर्नसमेत सुझाए । युवाहरुलाई आफ्नो फोन नम्बरसमेत दिए ।

नागरिकहरुकासमस्या सुन्न र ‘समस्याहरु समाधानको लागि पहल गर्छाैं’ भनेर जनप्रतिनिधिहरु नागरिकसंग पुग्नु एकदमै सुखद् रहेको कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले बताए ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति यसरी नागरिक स्तरमा जानुले नागरिकमा पनि ‘जनप्रतिनिधिहरु पनि हाम्रा कुरा सुन्छन्’ भन्ने सकरात्मक सन्देश प्रवाह भएको उनीहरुको बुझाई छ ।