प्रदेश सरकारमा अविश्वास प्रस्तावका सूत्रधार


कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध कहिले अविश्वास प्रस्ताव त, कहिले विश्वासको मत फिर्ता लिएर एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल एकै वर्ष दुई पटक चर्चामा आए । यही कारण आउँदो वर्ष २०७८ को वैशाखको पहिलो साता कर्णालीले सम्भवतः नयाँ सरकार पाउनेछ । एमालेभित्रको कलह नबल्झिए कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना साढे तीन वर्षपछि पूरा हुनेछ ।

२५ असोजमा पूर्वएमाले एक ठाउँ उभिएर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टी संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित नेता माधव नेपालको निवासमै पुगेर कँडेलले सरकार ढाल्ने अनुमति लिए । तर, नेपालपक्षीय सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमतिपछि अविश्वास प्रस्ताव विफल भयो ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले–माओवादी ब्युँताउने फैसला गरेपछि कँडेल पुनः सरकार फेर्ने खेलमा लागे । त्यसै पनि, २०७४ को निर्वाचनपछि हातैमा आएको मुख्यमन्त्री उनले केन्द्रीय भागवण्डाको सिकार भई गुमाउनुपरेको थियो । ४० सदस्यीय प्रदेशसभाका २० सांसद एमालेकै छन् ।

राप्रपाका एक सांसदको साथ पाउनासाथ उनी सहजै मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । तर, कर्णालीमा दल रावल र नन्दसिंह बुढाजस्ता सांसद पनि छन्, जो मन्त्री पद जोगिने स्थितिमा तत्कालै गुट फेरबदल गर्न सक्छन् । त्यसले कँडेलको संसदीय दलको नेता पनि डगमगाउन सक्छ । शिलापत्रबाट साभार