नेपालमा बिकास योजना तर्जुमा,समस्या र सुझावहरु


गोकर्ण रिजाल –  सिंजा गाउँपालिका २ रनुखाना जुम्ला

निर्धारित लक्ष्य प्राप्तीका लागि भविष्यमा सम्पादन गरिने सम्पुर्ण क्रियाकलापको वर्तमानमा नै खाका तयार पार्ने ब्यबस्थापकीय कार्यलाई योजना भनिन्छ।कुनै पनि निकायले कार्यसम्पादनको लागि खाकाको पूर्व-तयारी बिना आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न प्राय असम्भव नै हुन्छ।

योजनालाई भविष्यमा आफ्नो लक्ष्य प्राप्ती गर्नको लागि कुन बाटो हिड्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने दिशा बोध गराउने पद्धतिका रुपमा लिन सकिन्छ अथवा कार्य कसरी गर्ने? कहिले गर्ने? र को द्वारा गर्ने?जस्ता प्रश्नको जवाफ र भावी प्राप्त गरिने उपलब्धिको पुर्वानुमान समेत गर्दछ। योजना एक बैधानिक कार्य हो यसको प्रभावकारी ढाँचा तयार गर्न बैचारिक र सैद्धान्तिक क्षमताका साथै भविष्यलाई सही तरिकाले विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ।

उपलब्ध भौतिक,अभौतिक तथा मानवीय स्रोतको प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरि अत्याधिक उपलब्धि हासिल गर्न नीति तथा कार्यबिधिहरु तर्जुमा गरि स्पष्ट खाका तयार पार्नु पर्दछ।वास्तवमा योजना अर्थिक, सामाजिक ,भौतिक ,मानवीय,शैक्षिक,वातावरणीय,राजनीतिक,प्राबिधिक जस्ता क्षेत्रहरुको उपयोग तथा सन्चालनको लागि एक अपरिहार्य विषय हो।

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय लगायत समग्र विकासका लागि उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम र महत्वपुर्ण रुपमा बाँडफाँड गरि अपेक्षित रुपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायबाट योजना तर्जुमा र स्वीकृति गरि कार्यन्वयनमा लिनको लागि तयार गरिएको खाका नै योजना सम्झिनुपर्दछ।नेपालमा विकास योजनाको विकासक्रम हेर्दा बि.सं १९९२ सालको जुद्व शम्शेरको पालामा २० वर्षको कागजी योजना, बि.सं २००५ सालको १५ वर्षे योजनाबाट भएको पाइन्छ।
यसैक्रममा बि.सं २००८ सालमा योजना तथा बिकास मन्त्रालयको स्थापना भई बिधिवत रुपमा नै बजेट प्रणाली लागू भयो।बि.सं २०१३ सालबाट योजनाबद्ध बिकासको रुपमा पन्चवर्षे योजना लागू हुँदै आएको छ।यसै समयमा कार्यकारी निर्णय गरि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरियो।बि.सं २०१४ को योजना मण्डल, बि.सं २०१९ सालको योजना परिषद र बि.सं २०२९ जेष्ठ २७ गते राष्ट्रिय बिकास परिषदको गठन भई हालसम्म पनि राष्ट्रिय योजनाको एक महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशक संस्थाको रुपमा क्रियाशील रहेको पाइन्छ।
विभिन्न कालखण्डका दृष्टिकोणअनुसार योजनालाई विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गरेको पाइन्छ।समाजवादको दृष्टिकोणले उपलब्ध साधनस्रोतलाई उचित न्यायपुर्ण र सामाजिक न्यायलाई महत्व दिँदै आर्थिक बिकास गर्ने सबै अधिकारहरु सरकारले नै केन्द्रित गर्दछ।
समाजबादी सोचअनुसार बजार संयन्त्रले सबै प्रकारका कार्यहरुलाई समन्यायीक ढङ्गबाट सम्पादन गर्न नसक्ने हुनाले र विभिन्न साधनस्रोतको सदुपयोग गर्न तथा जनताका आवस्यकताहरु पूरा गरि तिब्ररुपमा आर्थिक बिकास तथा समग्र राज्यको सर्वाङ्गिण बिकास गर्ने योजनाको आबस्यकता रहेको पाइन्छ।
पुँजीबादी दृष्टिकोणअनुसार विभिन्न मन्दीले उत्पन्न गरेको आर्थिक उतारचढावलाई सन्तुलनमा ल्याउन र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरि खुल्ला बजार र आर्थिक उदारीकरणका निम्ति पनि योजना अपरिहार्य छ।तथापि मिश्रित अबधारणामा जाँदा निजी,सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई सन्तुलित प्रकारले अगाडि बढाउदै देशको आर्थिक बिकास गर्ने योजना अचुक बाँणका रुपमा रहने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
भविष्यको सोच,मुल्य-मान्यता र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यबारे स्पष्टताका साथ योजनामार्फत सङ्गठनलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ।
योजनाले मात्र देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको परिचालनको स्पष्ट मार्ग देखाउने हुनाले आर्थिक प्रबर्द्धन गर्न पनि योजनाको महत्वपुर्ण योगदान रहन्छ।देशमा छरिएर रहेका प्रकृतिक साधनस्रोत जस्तै: हावा, पानी, बनजङ्गल, खानी जस्ता यावत साधनको उपयोग गरि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ।यसका साथै समाजका खास वर्गको पहिचान गरि विशेष कार्यक्रममार्फत तिनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक पक्षको बिकास गर्न सकिन्छ तथापि राज्यले तय गरेका बिकासको उद्देश्य एवम कार्यक्रमका सम्बन्धमा नागरिक सहभागीता अभिवृद्धि गराई स्वामित्व लिने प्रवृत्ति निर्माण गर्नुपर्दछ।
यसका साथै अवलम्बन गरिएका दुरगामी सोच तथा भविष्यमा सम्पादन गरिने क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय स्थापित गर्नुपर्दछ। देशका सम्पुर्ण उत्पादनका साधनस्रोतलाई समयसापेक्ष चलायमान गरि अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्न स्पष्ट खाका तथा रणनीति आवस्यक पर्दछ। अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरु उद्योग, बाणिज्य, पर्यटन, ब्यापार, मानव साधन, यातायात, कृषि, पुर्वाधार बिकास आदिको बिकास तथा प्रबर्द्धनका लागि स्पष्ट खाका तयार पारेर मात्र अपेक्षित आर्थिक बिकास गर्न सकिन्छ।विश्वब्यापीकरणको यो युगमा स्वदेशी मात्र नभई वैदेशिक बाताबरणमा आएको उतारचढावलाई पनि समयसापेक्ष विश्लेषण गरि उचित खालको रणनीति लिन सकेमा मात्र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपालमा हाल योजना तर्जुमा गर्न सामान्यतया देहायबमोजीमका चरणमा उल्लेख गर्न सकिन्छ:

•राष्ट्रिय बिकास परिषदबाट बिकास योजनाको दीर्घकालीन अबधारणालाई स्वीकृति दिने

•स्वीकृत अबधारणाअनुसारको कार्यक्रम तथा परियोजना तर्जुमाको आधार र मापदण्डको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाइ जानकारी गराउने

•प्राथमिकता र मापदण्ड सहितको निर्देशनको आधारमा बिकाससङ्ग सम्बन्धित निकायले उक्त आबधिक योजनाभित्र गरिने कार्यक्रम र परियोजना प्रस्तावसहितको विवरण तयार पारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने

•प्राप्त प्रस्तावलाई आबस्यकता अनुसार संशोधनका साथ प्राथमिकता निर्धारण गरि योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने

•मस्यौदालाई महालेखा परिक्षकबाट स्वीकृत प्राप्त गरि योजना तर्जुमा गर्ने

 

चुनौतीहरु:
•विश्वमा आउने विभिन्न खालका मन्दीले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्दै आइरहेको छ।योजनाले यस्ता मन्दीका कारण उत्पन्न आर्थिक मन्दीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ तर नेपाल जस्तो मुलुकमा जुन जटिल बिषयको रुपमा ब्याप्त छ।
•बिकास निर्माण तथा पुर्बाधार निर्माणका लागि सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाए पनि ब्यबहारिक रुपमा जनसहभागिता समेट्न नसक्ने
•राजनीतिक अस्थिरता र शान्तिसुरक्षाको कमजोर स्थिति समेतका कारणले देशमा लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्न सकिएको छैन।त्यसैले लगानीकर्ताहरु हतोत्साहित हुने र वैदेशिक लगानी फिर्ता हुने अबस्था कायम नै रहेको
•विभिन्न आबधिक योजना र सो योजनाको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बिनियोजन गरिने रकमको तालमेल नहुनु
•बिकास ब्यबस्थापनलाई नतिजामा हुने पद्धति बिश्वब्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ र हाम्रा योजना पनि यसैलाई आधार मान्नुपर्ने
• योजनाको उचित तरिकाले संस्थागत र ब्यबस्थापन गर्न
•राजनीतिक खिचातानीका कारण देश संक्रमण कालबाट गुज्रिरहँदा बिकास बजेटलाई साधारण बजेटले पछि पार्दछ।पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपमा हुन सक्दैन।त्यसैले यसलाई योजना प्रक्रियाले सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
सुझावहरु:
हाम्रा योजनाले दीर्घकालीन सोच,लक्ष्य,उद्देश्य,परिणात्मक उद्देश्य र प्राथमिकता सबै निर्धारण गरेकै देखिन्छ यस अर्थमा नेपालको योजनाहरुको दस्तावेज प्रभावकारी ढङ्गबाट तयार पारी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।योजना प्रक्रियाका लागि चुनौती,समस्या र योजना सफल हुन नसक्नुका कारणहरुले ती योजनाहरुको यथार्थ अबस्था उजागर गरेको देखिदैन।यिनै पक्षहरुलाई गम्भीर तरिकाले समाधानका लागी सम्बन्धित सबै पक्षलाई बिश्वासमा लिइ अगाडि बढ्दा योजनाहरु प्रभावकारी हुने छन।