कर्णालीमा स्वास्थ्यको लागि कस्तो बजेट आउनुपर्छ ?


कर्णाली प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट ल्याउँदैछ । विकासका विभन्न सुचकहरुमा अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा सबैभन्दा पछाडी रहेको कर्णाली प्रदेश कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो दुबै लहरबाट टाढा रहन सकेन। विकासका सबैजसो सुचकहरुमा पछाडी रहेको प्रदेशको विकासका लागि कोरोना महामारीले अँझै चुनौती थपिदिएको छ । यसर्थ चालु अर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीको पहिलो लहर प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यानसहित वजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कोरोना महामारीले थला परेको कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र र नागरिकहरुलाई उठाउनका लागि वजेट बिनियोजन् गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामिले प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वजेटको लागि नागरिक र विज्ञहरुको तर्फबाट सुझाब दिनका  हामिले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता खालका कार्यक्रमहरुका लागि वजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ?  भन्ने प्रश्न प्रदेशका स्वास्थ्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित विज्ञ एवं जानकारसँग राखेका छौँ ।

 

‘अस्पतालमा भवन र औजारमात्रैले पुग्दैन जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने खालको प्याकेज ल्याउन जरुरी’

डा.  मङ्गल रावल, उपकुलपती, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला

यसभन्दा अगाडि प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अत्यन्त राम्रो थियो ।  त्यतिखेर सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई सन्तुलित  तवरले  बजेट विनियोजन गरिएको  थियो ।  कर्णाली प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरू मध्ये जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेशको मातहतमा रहेका छन् र अन्य अस्पतालहरू स्थानीय तहको मातहतमा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको  बजेटमा प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । त्यसको अलावा अस्पतालहरूलाई जति धेरै पैसा दिए पनि लामो समयसम्म काम गर्ने दक्ष जना शक्तिहरू  उत्पादन र विकास गर्न सकेन भने अरू बजेट र पूर्वाधारको मात्र काम हुँदैन ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा  विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गर्ने भनेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै हो ।  यस कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार मातहतको नभनेर त्यो रूपमा लिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश भरिको मेडिकल जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा मात्र स्कुल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएको हुनाले हामीसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।  अहिले हामीले जनशक्तिहरू जिल्ला जिल्लामा पठाएका छौँ ।  ती जनशक्तिहरूको पनि वित्तीय   बजेट   प्रदेशले सम्हाल्ने हो भने पनि धेरै सहयोग पुग्छ । प्रदेश अस्पताललाई सङ्घीय अस्पताललाई भन्दा बढी बजेट दिइएको छ तर बजेट दिएर मात्र हुँदैन । जिल्ला अस्पतालहरुलाई अलिकति  सबलीकरण गर्ने, अलिकति अगाडि बढाउने खालको बजेट आयो भने राम्रो हुन्छ ।  तीन  तहका सरकार मार्फत अस्पतालहरूका भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना र भवनहरू बनिरहेका छन्  । भौतिक पूर्वाधार तथा मेसिनहरू र औजारहरूले मात्र काम हुँदैन । त्यसैले  जनशक्ति व्यवस्थापन जन शक्ति परिचालन गर्ने खालको कुनै एउटा प्याकेज प्रदेश सरकारले ल्याउन जरुरी छ ।  जसले  अलि दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ ।

डा. दुर्गा थापा, चिकित्सक, प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत


‘स्वास्थ्यकर्मीलाई सक्दो प्रोत्साहन दिनुपर्छ’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा अहिले जस्तै अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले महामारीको लागि एउटा  कर्नर छुट्टाएर राख्नुपर्छ । आपतकालीन अवस्थामा बजेटका व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले आपतकालीन अवस्थाको लागि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी हुन्छ ।  कोरोना भाइरसको अब अर्को लहर पनि आउन सक्छ र अन्य महामारी पनि आउन सक्छ, त्यसैले समयमै सजग भई महामारी र सरुवा रोगका लागि पारिका स्तर जिल्ला स्तर र प्रदेश स्तरमा  छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले जुन मात्रामा कर्णालीमा रहेको छ त्यो एकदमै कम मात्रामा रहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू मध्ये डाक्टरहरू मात्र होइन, अन्य अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको कम मात्रामा हुनुहुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कसरी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको नीति ल्याउनु जरुरी छ ।  विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याई स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरूलाई कर्णाली प्रदेशका अस्पतालहरूमा भरिभराउ गर्न जरुरी छ ।

अस्पतालहरूको पूर्वाधारको विकाससँगै अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा  अबको बजेट मार्फत ध्यान दिनुपर्छ । अस्पतालका संरचनाहरू सँगै औजार तथा औषधिहरूको आपूर्तिमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिने गरी बजेट विनियोजन  गर्नुपर्छ । प्रदेशमै रहेका जनशक्तिहरूलाई पनि व्यवस्थित  तरिकाले परिचालन गर्ने खालको नीति तथा सम्पूर्ण कोटाहरूमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेमा स्वास्थ्यकर्मीहरू कर्णालीमा आकर्षित हुन सक्छन् ।

माधव चौलागाईं, जनस्वास्थ्यविद्

‘कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ’

अहिले सङ्घीय सरकारको यस वर्षको बजेटमा कस्तो खालको प्राथमिकता छ भन्ने कुरा भर्खरै थाहा पाई हालेका छौँ । यस वर्षको बजेट विगतको तुलनामा तुलनात्मक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी भएर आएको छ । स्वास्थ्यमा पनि विशेष गरी महामारी र सरुवा रोग नियन्त्रण तिर अल्लि बढी बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले  ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला अस्पतालहरू निर्माण गर्ने भनेर भनेको छ । भएका अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि गर्ने यी सबै कुराहरू आएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्पतालहरू केन्द्रित  मात्रै जानु भन्दा पनि  समुदायको क्षेत्रमा सशक्तीकरण र  सबलीकरण गर्ने खालका कार्यक्रम हुनुपर्छ । तर प्रदेश सरकार अन्तर्गत आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका करिब ११-१२ एउटा अस्पताल प्रदेश मातहत नै चलिरहेका छन् ।

सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेन भन्ने कुराहरू पनि आयो बिचमा । अहिले एउटा अवसर छ कि प्रदेश सरकारले कसरी स्रोतहरू जुटाएर केन्द्रको भन्दा बढी र राम्रोसँग प्रदेश अस्पताललाई हेर्न व्यवस्थापन  गर्न सक्छ  भनेर देखाउने एउटा यो अवसर हो । त्यसैले अस्पतालको सुविधा हरूलाई अलिकति ध्यान दिएर बजेट आउनुपर्छ । तर अस्पतालहरू भनेको भौतिक संरचना र सामग्रीहरू मात्रै  होइन,  ती भौतिक संरचना र उपकरणहरूलाई चलाउन सक्ने दक्षता भएको जनशक्तिहरूको त्यत्तिकै आवश्यकता पर्छ ।   त्यसैले त्यो खालको जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्तिहरूलाई लामो समयसम्म टिकाएर राख्ने खालको योजना र बजेट पनि ल्याउनुपर्छ ।

त्यो भनेको जनशक्तिलाई टिकाउनको लागि दुई तीन वटा कुराहरू आवश्यकता पर्छ । कुनै एउटा कर्मचारीलाई जति पैसा दिएर एउटा ठाउँमा राख्यो भने पनि हुँदैन अर्थात्  तलब मात्रै ठुलो कुरा होइन । उसको लागि अन्य सेवाहरू जस्तै कतिपयको लागि उसको परिवार हुन्छ, परिवारको लागि नजिक पर्ने कुराहरू लगायतका अन्य पक्षलाई पनि ध्यान दिएर योजना तथा बजेट बनाउन सक्यो भने कर्मचारीहरूको लामो समयसम्म रहन सक्छन् । अर्को कुरा कर्मचारीहरूलाई तालिम र  प्रोत्साहनको कुरा छ । अरू समयभन्दा महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरू अलि बढी नै खटिनुपर्ने भएको भएर उनीहरूलाई पहिले दिइरहेको प्रोत्साहनले आम रूपमा काम गर्दैन । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रशासनको कुरामा सङ्घीय सरकारले पनि गरेको छ त्यसमा प्रदेश सरकारले थप्न सक्छ । अर्को कुरा के कुरा हामीलाई थाहा छ भने  कोरोना  भाइरस एक पटक मात्र आएर महामारीको रूप लिएर  मात्रै हराउने वाला छैन । त्यो अर्को कुनै नयाँ लहर अथवा अन्य नयाँ कुनै महामारी आउला । महामारीको रूपमा नआएर सधैँ छिटपुट रूपमा देखिन सक्ने गरी आउन सक्छ । धेरै लामो समयसम्म हाम्रो समुदायमा कोरोना भाइरस रहन सक्ने भएको हुनाले  लामो समयसम्म त्यसलाई एकीकृत दृष्टिकोणमा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै  कोरोना नियन्त्रण नभएर हरेक क्षेत्र र हरेक  पक्षहरूले पनि कोरोना जस्ता महामारी  आउँदा कसरी प्रतिकार्य गर्ने भन्ने त्यो हिसाबमा पनि बजेट ल्याउनुपर्छ ।

हामीकहाँ भएको बजेटको एउटा ठुलो समस्या भनेको भइरहेको बजेटलाई समयमै खर्च र सदुपयोग गर्ने  अर्थात् समयमै सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरामा समस्या छ ।   हामीकहाँ बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै फितलो देखिएको छ ।  सबैभन्दा ठुलो कुरा कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीसँग कार्यविधिहरू पर्याप्त छन् तर त्यसलाई लागु गर्न जिम्मेवार प्राप्त निकाय र नेतृत्वले निरन्तरता दिनुपर्छ । अरू ठाउँका कर्मचारीहरू परिवर्तन भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई निश्चित ठाउँमा  निश्चित समयका लागि काम गर्न दिनुपर्छ ।   त्यो भयो भने उसको निर्णय क्षमता अलि छिटो भएर जान सक्छ । जुन हिसाबले हाम्रो कर्णालीमा गाउँहरू बनेका छन्,  तिनीहरूमा अस्पतालको सङ्ख्या धेरै बनाउनुपर्छ ।   कर्णाली जस्तो ठाउँमा यातायातको सहज पहुँच नभएको हुनाले एउटा जिल्लामा अथवा एउटा स्थानीय तहमा यस्तो अस्पताल छ भन्नुले मात्रै नागरिकको समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ कुनै एउटा स्थानीय तहमा रहेको  आइसोलेसन अस्पताललाई उक्त पालिकाको मात्र नभई यो भेगसँग लक्षित नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ । त्यो भनेको दुई-तीन वटा गाउँपालिकाले पनि एउटा अस्पताल चलाउने  खालको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने नजिकैको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउनका लागि पहुँच वृद्धि हुन्छ ।

कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा शङ्कास्पद बिरामीलाई तुरुन्त जाँच गरी हाल्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । अहिले समयमै परीक्षण नभएको कारणले मानिसहरूले कोरोना हो अथवा अन्य कुनै रोग हो भन्ने कुराले अल्मलिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले मातहतमा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा र अस्पतालहरूमा परीक्षण किटहरूको उपलब्धतालाई सहज गराउनुपर्छ ।  स्वास्थ्य संस्थाहरू र अस्पतालहरूको सूचना प्रणालीलाई एकदमै छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ कतिपय सूचनाहरू मिडियामा आएपछि बल्ल निर्णयमा जान्छन् । तर  मिडियामा आउनुभन्दा पहिले नै सूचना प्रदेश सरकारका निकायमा पुग्नुपर्ने  प्रणालीको विकास हुनुपर्छ ।  प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा पनि प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

‘स्थानीय तह,  जिल्ला र प्रदेशस्तरमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउ’

डा. नवराज केसी
चिकित्सक, प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत

अहिले जुन सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको छ  सबैभन्दा  पहिले त्यहाँ हेर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले ल्याएको स्वास्थ्यको बजेट छ, त्यो कर्णाली प्रदेशका लागि एकदमै निराशाजनक रहेको छ ।  धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै कर्णाली प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज बनाउने भनेर जहिले पनि भनिन्छ । यस पटक पनि भनियो तर पहिलेजस्तै भाषामा भनियो । करिब चार वर्षदेखि अहिलेसम्म जग्गा दिने भन्ने कुरा मात्र आएको छ तर जग्गा लिन नसकेको कुरा छ । अहिले तत्काल नै सुरु गर्ने गरी भनेर बजेट विनियोजन गरेको भए हाम्रो लागि एउटा ठुलो खुट्किला हुनेथ्यो । त्यो हुन सकेन, त्यस कारणले अहिले प्रदेशले तहमा बजेट निर्माण हुन्छ त्यसमा यहीका पूर्वाधारहरूलाई समाएर मेडिकल कलेज   तत्काल कर्णाली प्रदेशका  विज्ञान पढेका र यसका एसइई पास गरेका विद्यार्थीहरूले कति ठुलो मेडिकल शिक्षा  कर्णालीमै लिन पाउने गरी एउटा मेडिकल कलेजको स्थापना गरियो भने यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा पनि विस्तार हुने र यहाँका नागरिक हरूले पनि स्वास्थ्य कर्मी ठुलो तहको पढ्न पाउने व्यवस्था पनि हुन्छ । एउटा कुरा यो गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

अर्को कुरा कोभिडलाई नै आधार मानेर जुन स्वास्थ्य चौकीदेखि दिएर प्रदेश अस्पतालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रहरू रहेका छन् । हामीले  अक्सिजन  प्लान्ट र भेन्टिलेटर लगायतका सामान भन्छौँ  तर उनीहरूलाई चलाउने कसरी त ? त्यसको लागि मानवीय पूर्वाधार विकास अर्थात् अस्पतालका औजार र मेसिनहरूको प्रयोग गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ यो चाहिँ नयाँ शीर्षक हुनसक्छ । तर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।  गाउँघर किल्निकदेखि प्रदेश अस्पतालसम्मका जति पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेका छन् । उनीहरूको विकासको लागि सानो प्याकेज ल्याउनुपर्ने  जरुरी देखिन्छ ।   त्यसमा चाहिँ अस्पतालमा रहेका आधुनिक औजार र सामग्रीहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने देखि लिएर एउटा सङ्काय नै बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ ।

मैले करिब तीन वर्षदेखि त्यहाँ टेलिमेडिसियनलाई नेतृत्व गरिरहेको छु । टेलिमेडिसियनमा  यस पटकको   बजेट अलि ठुलो आउनु पर्ने देखिन्छ ।  अहिलेसम्म करिब २० लाख बजेट आउँछ, त्यसले केही पनि पुग्दैन । हाम्रोजस्तो पहाडी विकट ग्रामीण भूभागहरू रहेको अवस्थामा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा  टेलिमेडिसियन सेट राख्ने तथा सुर्खेत र जुम्लामा टेलिमेडिसियनको  अपरेटर रुम  राख्नुपर्छ ।  डाक्टरहरूलाई टेलिमेडिसियनका  लागि भनेर राख्ने खालको अलिकति ठुलो बजेट ल्याउनुपर्छ । अक्सिजनको समस्या समाधानका लागि प्रदेशको महामारी समिति भनेर एउटा अध्ययन समिति बनाइदिने र  उपसमितिले महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा कहाँ कति मानिसको मृत्यु भयो, कहाँ के कति उपचार  तथा रेफर भयो भन्ने लगायतका  विषयहरू अध्ययन गरी कुन स्वास्थ्य संस्थामा कुन तह सामग्री आवश्यक छ भन्ने कुरा  योजना बनाउनुपर्छ । जस्तै अक्सिजनको कुरा गर्दा कालिकोटमा  कति मात्रामा अक्सिजन राख्ने, जुम्लामा कति मात्रामा अक्सिजन राख्ने  तथा जाजरकोटमा कति अक्सिजन राख्ने   वा सुर्खेतमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेसर अथवा प्लान्ट केबाट दिने भन्ने कुरा पुरानो  अध्ययनबाट आउँछ । यस अध्ययनको विषयलाई तत्काल बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले सबै पालिकामा एम्बुलेन्स पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सरकारले लामो समयसम्म  प्रोत्साहन भत्ता दिइरहन त सक्दैन ।   स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिएको समयमा  प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ ।

अब हामीले प्रदेशमा कोभिड महामारी लगायतका सरुवा  तथा अन्य महामारी रोगको लागि  स्थानीय तहदेखि जिल्लाहरू र  प्रदेश स्तरसम्म छुट्टै अस्पताल बनाउनुपर्छ । जसलाई सधैँभरि सञ्चालनमा ल्याई रहनुपर्छ ती अस्पतालहरूले महामारी  आएको अवस्थामा सेवा गर्छन् । कर्णाली प्रदेशमा डाक्टरहरूको अभाव रहेको कुरा छ त्यसको लागि यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिदियो भने समस्या समाधान हुन्छ ।   कर्णालीमा डाक्टरहरूको अभाव छ भन्ने कुरा मलाई त्यति धेरै सत्य लाग्दैन । डाक्टरहरू रहेका छन् तर तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जान्नु पर्‍यो ।  जस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा र प्रदेश अस्पतालमा पनि धेरै डाक्टरहरू रहेका छन् । प्रदेशमा डाक्टरहरूको अभाव  रहेको छ भनेर नागरिकहरूलाई गलत सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन ।  डाक्टरहरूलाई मेडिकल कलेजमा अध्ययनमा लगाउनुपर्छ । त्यसबापत नै खर्च दिने गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने डाक्टरहरू एउटै संस्थामा लामो समयसम्म काम गर्न सक्छन् ।

प्रदेशमा  औषधी तथा  औजारहरूको जति पनि अभाव छ नि, त्यसको कारण प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आपूर्ति  विभाग भनेर गठन गर्नुपर्ने गठन भएको छैन । स्वास्थ्य आपूर्ति विभाग अथवा माहाशाखा अन्य प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा बनिसकेका छन् । जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा अस्पताललाई धेरै सामानहरू चाहियाे  भने प्रदेश अस्पतालले आफैँ खरिद गर्दैन , त्यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखाले खरिद गरी दिन्छ ।  त्यसो भयो भने अलि छिटो छरितो हुन्छ र अस्पतालको काम पनि बच्छ । त्यस कारणले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य आपूर्तिमा  महाशाखा तत्काल गठन गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले अब  स्थानीय तह  जिल्ला र प्रदेश स्तरमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउन तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अहिले संरचनालाई प्रयोग गरेर पनि अस्पतालहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक ल्याब पनि बनेको छैन । जसका कारण परीक्षणको लागि प्रदेश अस्पतालले गर्नुपर्छ यदि ल्याब भएको भए त्यो काम यसले नै गर्थ्यो ।