के अब कर्णालीमा एमालेको एकल सरकार बन्ला?


एमाले विद्रोही पक्षका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै कर्णालीको राजनीति फेरि तातिएको छ।

माओवादी सरकार ढालेर हाल प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा सीमित नेकपा एमालेको एकल सरकार बनाउन नेताहरू सक्रिय हुन थालेका हुन्।

माओवादी सरकारमा सामेल कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेलाई शुभकामनासमेत दिन भ्याएका छन्, सोमबार। एमालेलाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘कानुनी रूपमा दलीय संरचना बदलिएको छ। हामीले कसैलाई पनि अपहरण शैलीमा सरकारमा सामेल गराएका होइनौँ।’

००
यही २७ जेठमा सर्वोच्चले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने क्रममा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका एमाले प्रदेशसभा सदस्य अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र प्रकाश ज्वालालाई पुनःस्थापनाको अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उनीहरूमध्ये थापा, शाही र बुढा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही मन्त्रिपरिषद्मा छन्। सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरूलाई मन्त्रीबाट राजीनामाका लागि नैतिक दबाबसमेत परेको छ।

यता, सर्वोच्चको आदेशको भावना र विद्रोही पक्षको मागअनुरूप केन्द्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २ जेठ २०७५ मा फर्काएर बैठक बोलाउन विलम्ब गरेको देखिन्छ।

यो आदेशलाई लिएर ओली पक्ष असन्तुष्ट छ। सोमबार मात्रै ओलीनिकट एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानको आधारस्तम्भ नै भत्किने खतरा भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसको कानुनी प्रतिवाद गरिने बताएका छन्।
यसअघि नेता सुवास नेम्वाङले यो आदेश खारेजीका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको दाबी गरेका थिए।

००
तर, कर्णालीमा ओलीनिकट एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सर्वोच्चको आदेशअनुसार एमाले एक हुनुपर्ने निष्कर्षसहित मंगलबार बिहान ८ बजे संसदीय दलको बैडक बोलाएका छन्।

बैठकमा विद्रोही पक्षका सदस्यलाई समेत आफूले आमन्त्रण गरेको उनको भनाइ छ। कँडेलले देशसञ्चारसँग भने, ‘सर्वोच्चको आदेश मैले पनि मान्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ। हामीले पार्टी एकता चाहेकै थियौँ। सर्वोच्चले सहज बनाइदियो। मैले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वास छ।’

नेता कँडेलले सोमबार नै सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा बैठकमा ती सांसदलाई विपक्षी सिटमा बसाल्न सभामुख राजबहादुर शाहीलाई अनुरोध गरेका थिए।

कर्णालीमा हाल सत्तामा एमाले र सभाको प्रतिपक्षको सिटमा पनि एमाले बसेको स्थिति छ।

कँडेलले भने, ‘एउटा संसद्‌भित्र दुई वटा एमाले हुन सक्दैन। हुन पनि दिइन्न।’ पार्टी मिलाउने हो भने उहाँहरू पार्टीको पनि दायराभित्र बस्नुपर्छ। पार्टी एकताका लागि भन्दै विद्रोही पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले ओलीनिकट एमाले नेतृत्वको बाग्मती र प्रदेश १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग गरेको र गण्डकीमा पुनः सत्तामा नगए पनि ओलीनिकट पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समर्थन गरेको पृष्ठभूमिमा कँडेल पार्टी एकता गरी कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा पनि पुग्ने सोचमा पुगेको बुझिएको छ।

तर, उनले अहिले आफूले सरकारबारे भन्दा पनि पार्टी एक बनाउनेतर्फ जोड दिइरहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘पहिले उहाँहरूले हामीलाई छाडेर विरोधीलाई साथ दिनुभएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि पार्टीलाई एक बनाउने मौका मिलेको छ। त्यसका लागि उहाँहरूलाई स्वागत गरिरहेको छु। संसद्मा पनि हामी ३५ बाट ३९ मा पुगेका छौँ।’

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले सर्वोच्चको आदेशमुताबिक चार जना सांसद एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा फर्किएको पत्र पढेर सुनाएका थिए।

‘फ्लोरक्रस’ गरेका चार सांसद संसदीय दलको सदस्यका रूपमा फर्किएको पत्र उनले पढेर सुनाएका हुन्।

००
तर, माओवादी सरकारमा सामेल भएका र बाहिर रहेका विद्रोही पक्षका चारै जना सांसदले भने पार्टीको केन्द्रीय तहको परिस्थितिले आफूहरूको भावी राजनीतिक मार्ग कोरिने बताएका छन्।

कँडेलले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सामेल हुने बताएका उनीहरूले सत्ता छाड्ने–नछाड्ने विषय केन्द्रबाट निर्धारण हुने बताएका छन्।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री बुढाले भने, ‘ यो समस्या कर्णालीको होइन। केन्द्रका नेतामा समस्या देखिएको हो। माथि पार्टी एक भए तल हामी एक भइहाल्छौँ। पार्टी एक नहुँदासम्म हामी जहाँ छौँ त्यहीँ रहन्छौँ।’ तर आफूहरू पार्टीमा फर्किसकेपछि आफ्नो हैसियत सम्माजनक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘एउटा संसद्‌भित्र दुई वटा एमाले हुन सक्दैन। हुन पनि दिइन्न।’ पार्टी मिलाउने हो भने उहाँहरू पार्टीको पनि दायराभित्र बस्नुपर्छ। पार्टी एकताका लागि भन्दै विद्रोही पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले ओलीनिकट एमाले नेतृत्वको बाग्मती र प्रदेश १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग गरेको र गण्डकीमा पुनः सत्तामा नगए पनि ओलीनिकट पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समर्थन गरेको पृष्ठभूमिमा कँडेल पार्टी एकता गरी कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा पनि पुग्ने सोचेमा पुगेको बुझिएको छ।

के हो कर्णाली किचलो?

नेकपा एमाले र माओवादीले गठबन्धन निर्माण गरी ०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनावमा विजयी भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा पारिएको थियो। पछि यी दुई पार्टीबीच एकता भयो। तर सरकार सञ्चालनका मामिलामा माओवादी पृष्ठभूमिका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र एमाले पृष्ठभूमिका नेता यामलाल कँडेलबीच मतभेद सुरु भयो।

यसो त नेता कँडेल सुरुदेखिनै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए। तर, पार्टीमा भागबन्डा मिलाउने क्रममा शाहीलाई कर्णालीको मुख्यमन्त्री दिइएको थियो।

केन्द्रमा एक अध्यक्ष ओली एकातिर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अर्कोतिर हुने हुने स्थिति कायमै रह्यो।

ओली र प्रचण्ड–नेपालबीच विवाद निरुपण हुन नसकेका बेला गत वर्ष २५ असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध कँडेलको नेतृत्वमा एमाले पृष्ठभूमिका १५ र माओवादी पृष्ठभूमिका ३ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि पार्टीमा झनै अन्तरविरोध चर्किएको थियो।

तर, यो द्वन्द्वमा प्रचण्ड–नेपाल खेमा विजयी भएको थियो। अर्थात् शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रचण्ड–नेपाल खेमा पछि हटेपछि शाहीको पद जोगिएको थियो।

ओली पक्षका सांसद गुलावजंग शाहीको नेकपा प्रमुख सचेतक पद गुमेको थियो। तर, केन्द्रमा प्रचण्ड–खेमाले राजीनामा लागि निरन्तर दबाब दिएपछि ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरिदिएका थिए।

संसद् विघटनविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल खेमा सडकमै पुगेको थियो भने त्यसलाई पछ्याउनेक्रम देशैभर भयो उनका नेता तथा कार्यकर्ताबाट।

तर, ११ फागुनमा संसद् पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्चले त्यसको १२ दिनपछि २३ फागुनमा नेकपा नै भंग गरिदियो। त्यससँगै ब्यँुतिएको एमाले एक हुन सकेन। ओली र नेपालबीचको अन्तद्र्वन्द्व कायमै रहने संकेत देखिएका बेला ओलीले २८ फागुनमा नेपाल पक्षका नेतालाई पार्टी जिम्मेवारीबाट हटाउनुका साथै नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय भंग गर्दै दशौँ महाधिवेशन कमिटी गठन गर्नेसम्मका निर्णय गर्न भ्याए।

कर्णालीमा सर्वोच्चको आदेशअनुसार एमाले नेपाल पक्षका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिए।

५ चैतमा उनीहरूले माओवादी सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। त्यससँगै अल्पमतमा परेको माओवादी सरकारले ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिएको थियो।

तर, नेपाल पक्षका नेता ज्वाला, शाही, थापा र बुढाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी सरकार जोगाइदिएका थिए।

‘फ्लोर क्रस’ गरेका ज्वालाबाहेक तीन जना मन्त्रीसमेत बने।

यता, पार्टी ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा ओली पक्षले उनीहरूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्यो।

तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका यी नेताहरूलाई सर्वोच्चले २७ जेठमा प्रदेशसभा सदस्यमा पुनःस्थापित गर्नुका साथै प्रस्टीकरण र कारबाहीको अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नभई नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई हुने व्याख्यासमेत गरेको छ। यसैका आधारमा अहिले कँडेललगायत ओलीनिकट नेताले नेपाल पक्षका नेतालाई पार्टीमा जोड्ने प्रयास सुरु गरेका छन्।

यसमा उनीहरूले सफलता हात पारे कर्णालीमा एमालेको एकल सरकार बन्ने निश्चित छ। हाल ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशभामा एमालेका सभामुख सहित २० जना सांसरू छन्। माओवादी केन्द्रका १२ सांसद भएकोमा कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्। दे‍शसञ्चारबाट